बीड : गुन्हे दाखल असतानाही नेत्यांसह अनेकांच्या कंबरेला बंदूक होत्या. हाच मुद्दा 'लोकमत'ने चव्हाट्यावर आणला होता. त्यानंतर आगोदर १०० आणि आता गुरुवारी आणखी ६० शस्त्र परवाने रद्द, निलंबित करण्यात आले आहेत. आता हा आकडा १६० वर पोहोचला आहे. पोलिसांच्या पत्रानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चमकोगिरी करणाऱ्यांना कारवाई करून दणका दिला आहे.
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणानंतर बीडमधील शस्त्र परवान्यांचा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात गाजला. त्यानंतर आ. सुरेश धस, आ. संदीप क्षीरसागर, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह विरोधी व सत्ताधाऱ्यांनी यावर आवाज उठवला. परंतु त्याआधीच तत्कालीन पोलिस अधीक्षक अविनाश बारगळ यांनी गुन्हे दाखल असलेल्या लोकांकडे शस्त्र परवाना असलेल्यांची यादी जिल्हाधिकारी यांना पाठवली होती. परंतु निवडणूक व प्रशिक्षण यामुळे त्यांचे याकडे दुर्लक्ष झाले होते. परंतु अधिवेशनात मुद्दा गाजताच त्यांनी संबंधितांना नोटीस बजावून सुनावणी घेतली. त्यानंतर आठवड्यापूर्वी १०० आणि आता गुरुवारी आणखी ६० शस्त्र परवाना रद्द, निलंबित केले अहेत. आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी कारवाई समजली जात आहे.
आणखी ७२ रडारवरजिल्ह्यात १२८१ शस्त्र परवाना आहेत. त्यातील २३२ जणांवर गुन्हे दाखल होते. त्यांची यादी गेल्यावर १०० परवाना अगोदर रद्द केले. त्यानंतर गुरुवारी ६० झाले. आणखी ७२ लोक रडारवर आहेत.
'लोकमत'च्या पाठपुराव्याला यश८ डिसेंबर २०२३ रोजी 'लोकमत'ने कोणावर किती गुन्हे याचे आकडेवारीसह वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर तत्कालीन पोलिस अधीक्षक अविनाश बारगळ यांनी याचा पाठपुरावा केला. अधिवेशनात हा मुद्दा गाजला. नूतन पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनीही आढावा घेतला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी आतापर्यंत १६० शस्त्र परवाना रद्द केले आहेत.
नेत्यांचाही समावेशगुन्हे दाखल असलेल्या २३२ जणांच्या यादीत राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, व्यापारी आदींचा समावेश होता. आता १६० रद्द झालेल्या परवान्यांमध्ये अनेक राजकीय नेत्यांचाही समावेश आहे. इतर काही लोकांनी स्वसंरक्षणाऐवजी हवेत फायर करून चमकोगिरी केली होती. यामुळेही हा शस्त्र परवान्यांचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला होता.
शस्त्र जमा करण्याची नोटीसआगोदर १०० परवाने रद्द केले होते. त्यांना आता जवळ असलेले शस्त्र जमा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या मार्फत नोटीस बजावली आहे. जर शस्त्र आढळले तरी त्यांच्यावर गुन्हा दाखलचा इशाराही दिला आहे. गुन्ह्यांचा निकाल लागल्यानंतर सहा महिने हा परवाना रद्द राहणार आहे.