दरवर्षी वेतनाचा सरसकट निधी वर्षाच्या सुरुवातीलाच ६० टक्क्यांपर्यंत वित्त विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येत होता, मात्र कोरोनाच्या कालावधीमध्ये वित्त विभागाकडून दर महिन्याला केवळ ५ ते १० टक्के निधीच देण्यात येत आहे. या तुटपुंजा निधीमध्ये एक महिन्याचा पगारही अनेकदा होत नाही, अशा वेळी तो निधी परत जातो किंवा २ ते ३ महिन्यापर्यंत दुसऱ्या निधीची प्रतीक्षा करावी लागते. तेव्हा कुठे या शिक्षकांचे एक महिन्याचे वेतन निघते. अशातच तब्बल गेल्या ४ ते ५ महिन्यांपासून सैनिकी शाळेवरील आदिवासी तुकडीवर कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित आहे.
सैनिकी शाळा यांच्या आदिवासी तुकडीवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी १ कोटी ९० लाख ९६ हजार रुपयांची गरज असताना केवळ २५ टक्के निधी अर्थात ३ कोटी ७५ लाख निधी मंजूर केला आहे. सद्यस्थितीमध्ये राज्यातील सैनिकी शाळा मधील कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल २०२१ ते ऑगस्ट २०२१ च्या ५ महिन्यांचे पगार थकीत आहेत. पगाराविषयी या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे, गृहकर्जाचे हप्ते तसेच विविध कर्जांचे हप्ते थकले आहेत. त्यामुळे दंडाचा नाहक आर्थिक भुर्दंड देखील सोसावा लागत आहे. निधी मंजूर होऊनही गेल्या २५ दिवसांपासून तो वितरणाच्या अभावी शालेय शिक्षण विभागाकडे पडून आहे.
तांत्रिक अडचणी सोडवून हा निधी लवकरात लवकर वितरित करावा व कर्मचाऱ्यांच्या अनियमित वेतनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष २२०२ एच ९७३ चे ‘प्लॅन टू नाॅन प्लॅन’ मध्ये वर्ग होणे गरजेचे असल्याचे निवेदनामध्ये म्हटले आहे. सैनिकी विद्यालयाचे प्राचार्य डाके एस. ए. यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी तुकडीवरील शिक्षकांनी बीड जि. प. माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी विक्रम सारूक यांना निवेदन देऊन आपल्या विविध अडचणी त्यांच्यासमोर मांडल्या आहेत. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित या अडचणी न सुटल्यास राज्यभरातील शिक्षक राज्यभर आंदोलन करणार असल्याचे प्रत्येक जिल्ह्यातून आदिवासी तुकडी वरील शिक्षक कृती समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही पाठवण्यात आले आहे.