बीड : वैद्यकीय पूर्व परीक्षेतील मराठवाड्यावर अन्यायकारक ७०-३०चे समांतर आरक्षण रद्द करण्याच्या क्रांतिकारी निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारने उस्मानाबाद येथील प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे मराठवाड्याचा अनुशेष काही प्रमाणात दूर होणारा असला तरी परभणी व जालना येथील प्रस्तावित महाविद्यालयांनाही मंजुरी द्यावी, अशी मागणी पालक विद्यार्थी संघर्ष समितीच्या वतीने एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
मराठवाडा हा निजामशाहीतून मुक्त होऊन भारत गणराज्यात समाविष्ट झाला होता. त्यावेळी भारतीय संविधानाचे घटना कलम ३७१अन्वये मराठवाड्याचा अनुशेष दूर करण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र मराठवाड्याचा शिक्षणाचा अनुशेष अजूनही दूर झालेला नाही, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. गेल्या १७ वर्षांपासून मराठवाड्यात एकही नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झालेले नसताना उर्वरित महाराष्ट्रात पाच व विदर्भात दोन महाविद्यालये कार्यान्वितदेखील झालेली आहेत. सद्य:परिस्थितीत मराठवाड्यात केवळ सहा वैद्यकीय महाविद्यालये, विदर्भात आठ व उर्वरित महाराष्ट्रात २७ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत.
कोरोना महामारीनंतर आरोग्य व शिक्षण याबाबी आता प्राधान्यक्रमावर आलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अधिनियम १९९८ मध्ये काहीशा सुधारणा करून नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव २८ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तरी शासनाने विहित कालावधीत परभणी व जालना येथील प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देऊन मराठवाड्याचा उर्वरित अनुशेष दूर करावा, अशी आग्रही मागणी पालक-विद्यार्थी संघर्ष समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मराठवाड्याचे भूमिपुत्र अमित देशमुख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.