माजलगाव :येथील नगर पालिकेतील तब्बल १८२ बेकायदेशीर व बोगस रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सेवेतून मुक्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावल्यानंतर पुढील कारवाईस वेग आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने २० वर्षात पदावर कार्यरत असलेल्या मुख्याधिकाऱ्यांची यादी मागवली असून, या काळात वरील १८२ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर तब्बल २१ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचा कयास आहे. दरम्यान, या नियुक्ती बाबत पदाधिकारी व मुख्याधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश असल्याने पदाधिकाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहे.
येथील नगर परिषदेत सत्ताधारी नगराध्यक्ष सहाल चाऊस यांच्या विरोधात आ. प्रकाश सोळंके यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. नगरपरिषदेत बोगस कर्मचारी मोठया प्रमाणात असल्याने परिषदेवर आर्थिक भुर्दंड लादलेला असल्याने यात चौकशी व कार्यवाही करण्याची तक्रार आ. सोळंके यांनी केली होती. याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी २००० पासून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात आलेल्या वेतनाची रक्कम तत्कालीन मुख्याधिकारी व कर्मचारी यांच्या नावासह परिपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे ८ जून रोजी आदेश देण्यात आले. आता या कारवाईस वेग आला असून, यादी तयार करण्यात येत आहे. या २० वर्षात किमान ५० मुख्याधिकारी बदलले असावेत, असा अंदाज आहे. सध्या माजलगाव नगर परिषदेचे हे प्रकरण चांगलेच गाजत असून, या प्रकरणावर नागरिकांत चवीने चर्चा केली जात आहे.
वीस वर्षांतील वेतनाची अंदाजित रक्कमनगर परिषदेत फिल्टर लेबर २४ (४ कोटी ३ लाख), फिक्स पे वसुली कर्मचारी ५ ( ८४ लाख), विद्युत विभाग कर्मचारी ६ (६८ लाख), अग्निशमन दल कर्मचारी १५ ( ३ कोटी २४ लाख),तात्पुरते साफसफाई कर्मचारी ९२ ( ८ कोटी १४ लाख)तसेच नगराध्यक्ष व माजी नगराध्यक्ष यांच्या वैयक्तिक कामावरील कर्मचारी ४० (४ कोटी ८० लाख) असे एकूण १८२ कर्मचारी यांच्या वेतनापोटी दरमहा १० लाख रुपये खर्चाच्या नोंदी आहेत. याप्रमाणे २० वर्षात एकूण अंदाजे २१ कोटी रुपये खर्च झाला असावा असा अंदाज येथील कर्मचारी वर्गातून वर्तवण्यात आहे. १८२ पैकी ११० कर्मचाऱ्यांच्या नावावर पदाधिकारीच पगार उचलत असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
खोरे, झाडू, टोपल्यावरही खर्चदरम्यान नगर परिषदमध्ये कर्मचारी बोगस असल्याच्या आ.सोळंके यांच्या तक्रारीनंतर नवीन प्रश्न उपस्थित होत आहे. मागील २० वर्षात सदरील १८२ कर्मचाऱ्यांच्या नावावर दाखवण्यात आलेल्या साहित्य व कामावर देखील करोडो रुपये खर्च केल्याचा अंदाज आहे. यामध्ये खोरे,टोपली, झाडू, डिझेल, ट्यूब-टायर,यासह इतर साहित्यावर देखील मोठा खर्च करण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्याची पण चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.
आपण संपूर्ण २० वर्षातील किती मुख्याधिकारी,पदाधिकारी होते याची माहिती मागवली आहे. ती मिळाल्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल. - मिलिंद सावंत, जिल्हा प्रशासकीय अधिकारी, नगर परिषद प्रशासन बीड.