बीडमध्ये ऊसतोडणी कामगार हक्क परिषद

कोयत्याचे राजकारण थांबवून ऊसतोडणी कामगारांचे प्रश्न सोडवा अन्यथा आम्ही सर्व कामगार कोयता हातामध्ये घेऊन आंदोलन करु. असा निर्धार बुधवारी बीडमध्ये झालेल्या ऊसतोडणी कामगार हक्क परिषदेत कामगारांनी केला आहे. ऊसतोडणी कामगार, मुकादम व वाहतूकदार संघर्ष समितीने या परिषदेचे आयोजन केले होते.

ठळक मुद्देकोयत्याचे राजकारण थांबवा : मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आंदोलन व्यापक करण्याचा संघटनेचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : कोयत्याचे राजकारण थांबवून ऊसतोडणी कामगारांचे प्रश्न सोडवा अन्यथा आम्ही सर्व कामगार कोयता हातामध्ये घेऊन आंदोलन करु. असा निर्धार बुधवारी बीडमध्ये झालेल्या ऊसतोडणी कामगार हक्क परिषदेत कामगारांनी केला आहे. ऊसतोडणी कामगार, मुकादम व वाहतूकदार संघर्ष समितीने या परिषदेचे आयोजन केले होते.परिषदेनिमित्त शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी रॅली काढून मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन सभागृह येथे ही परिषद पार पडली. परिषदेस प्रमुख मार्गदर्शक उपाध्यक्ष कॉ.प्रा. आबासाहेब चौगुले, आपच्या प्रिती मेमन, विक्रम मिसाळ, दादासाहेब मुंडे, भाई मोहन गुंड, कॉ.उत्तम माने, दत्ता डाके, डॉ.इद्रीस हाश्मी, भारत वालेकर, डॉ.बापूसाहेब चौरे, डॉ.दिलीप मोटे, आ.बा.राठोड हे उपस्थित होते.परिषदेत ऊसतोडणी मजूरांना ४०० रुपये प्रति टन मजूरी द्यावी, ऊस वाहतूकीच्या दरात ५० टक्के वाढ करा, मुकादमांचे कमिशन दर २५ टक्के करा, राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार, मुकादम यांची माथाडी बोर्डात तात्काळ नोंदणी करुन त्यांना ओळखपत्र द्या, ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी अपघात विमा लागू करा, प्रत्येक कामगाराचा पाच लाख रुपयांचा व बैलजोडीचा एक लाख रुपयांचा विमा द्यावा. मजुरांच्या औषधोपचारासाठी एक लाख रुपयांची तरतुद असलेली विमा योजना सुरु करुन अपघात विम्याचा हप्ता ४० टक्के सरकारने भरावी. ४० टक्के साखर कारखान्यांनी व २० टक्के संबधित कामगारांनी भरावी. सरकारने आपली सर्व रक्कम सर्व साखर कारखान्यांकडे गळीत हंगाम सुरु होण्यापुर्वी द्यावी. ऊसतोडणी कामगारांच्या पाल्यांना वसतिगृह, शाळा उभारण्यात याव्यात, या प्रमुख मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या. मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील आंदोलन अधिक व्यापक केले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.