बीड : स्वत:च्या आरोग्याची पर्वा न करता कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळून ऊसतोड मजूर महिला कष्टप्रद कामे करतात. यामुळे त्यांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढला पाहिजे. त्यासाठी महिला मजुरांची नोंदणी होणे गरजेचे आहे, असे मत महिला किसान अधिकार मंचच्या अध्यक्षा सीमा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.
महिला किसान अधिकार मंचच्या वतीने येथे १८ ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी सीमा कुलकर्णी बोलत होत्या. पल्लवी हर्षे, रितिका सुब्रमण्यम, मनीषा तोकले, अशोक तांगडे, द्वारका वाघमारे, स्वाती सातपुते, हेमंत पायाळ यांची उपस्थिती होती. सीमा कुलकर्णी म्हणाल्या, बीड जिल्ह्याची ओळख ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा अशी आहे. ६० ते ७५ टक्के कामे स्त्रियांना करावी लागतात. पुरुषांच्या मजुरीच्या तुलनेत केवळ ५० ते ७५ टक्के मजुरीच स्त्रियांना मिळते. त्यामुळे महिला मजुरांना योग्य मोबदला मिळण्यासह शिक्षण, आरोग्य व इतर सुविधांसाठी त्यांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग गरजेचा आहे. त्यामुळे लवाद, ऊसतोड कामगार महामंडळ यामध्ये महिला मजुरांना प्राधान्य हवे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. महिला मजुरांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी महिला किसान अधिकार मंचतर्फे राज्यभर काम हाती घेतले जाईल, असे त्या म्हणाल्या. मनीषा तोकले यांनी सांगितले की, महिला मजुरांचे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, त्या कधी व्यक्तच होत नाहीत. त्यामुळे महिलांचे प्रश्न व्यवस्थेला कळत नाहीत. आता मात्र मकाममुळे महिलांचा आवाज धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
...
180821\18bed_7_18082021_14.jpg
पत्रकार परिषद