परळी : नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविमा द्यावाच लागेल; अन्यथा राज्य सरकार कंपन्यांचे पैसे देणार नाही, असे आश्वासन किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिले, अशी माहिती किसान सभेचे नेते कॉ. अजय बुरांडे यांनी दिली.
२०२० चा खरीप पीकविमा मिळावा यासाठी मुंबई येथे मंत्रालयात कृषिमंत्री दादा भुसे यांची अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी भेट घेतली. सरकारच्या वतीने कृषिमंत्री भुसे यांच्यासह राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, विमा कंपनीचे अधिकारी व किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉ. अजित नवले, कॉ. अजय बुरांडे, कॉ. मुरलीधर नागरगोजे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. ३० ऑगस्ट रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्तालयावर किसान सभेने मोर्चा काढून दिवसभर धरणे आंदोलन केले होते. त्या अनुषंगाने ही बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला आश्वस्त करताना विमा कंपन्यांना निर्देश दिले की एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे महसूल व कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्याच्या आधारे सरसकट शेतकऱ्यांना पीकविमा परतावा रक्कम नियमाप्रमाणे वाटप करावी. जोपर्यंत विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम वाटप करणार नाहीत तोपर्यंत राज्य शासन स्वतःच्या हिश्शाची दुसऱ्या टप्प्यातील प्रिमियमची रक्कम विमा कंपन्यांना देणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याची ग्वाही कृषिमंत्र्यांनी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला दिली.
शेतकऱ्यांनी त्यांच्या अपरिहार्य कारणांमुळे नुकसानीची माहिती दिलेल्या मुदतीत कळवली नाही हा त्यांचा दोष नाही. समजा जर तो नियमभंग असेल तर विमा कंपन्यांनीदेखील कराराप्रमाणे सर्व जिल्ह्यांमध्ये ऑफिस व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केलेल्या नाहीत, कंपनीचा पुरेसा कर्मचारीवर्ग तिथे कार्यरत नाही हादेखील नियमभंगच आहे. ही किसान सभेचे आणि शेतकऱ्यांची भूमिका कृषिमंत्र्यांनी उचलून धरली. शेतकऱ्यांकडे चुकीचे बोट दाखविण्याचा कोणताही अधिकार कंपनीस उरत नाही, अशा शब्दांत कृषिमंत्र्यांनी कंपन्यांची कानउघाडणी केली. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना यथायोग्य विमा परतावा देतील, अशी ग्वाही कृषिमंत्री भुसे यांनी दिली.
आंदोलन अद्याप संपलेले नाही
जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा रक्कम जमा होणार नाही तोपर्यंत किसान सभा स्वस्थ बसणार नाही. हे आंदोलन केवळ २०२० चा पीकविमा मिळविण्यापुरतेच मार्यदित नसून पीकविमा कायम शेतकऱ्यांना आधार देणारा, शेतकरीधार्जिणा असावा, यासाठी असल्याची प्रतिक्रिया किसान सभेचे नेते कॉ. अजय बुरांडे यांनी दिली.