अंबाजोगाई: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य विभागात कार्यरत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी अल्प मानधनावर मागील अनेक वर्षापासून काम करीत आहेत. त्यांना खासगी व्यवसाय करण्यावर निर्बंध घालण्याचा आदेश शासनाने काढला असून, तो अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत खासगी व्यवसाय बंदी आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसह कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अल्प मानधनात जगायचे कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत संपूर्ण राज्यात पाच ते सहा हजार वैद्यकीय अधिकारी अल्प मानधनावर गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कोरोनाच्या काळात नेमून दिलेल्या कोविड केअर रुग्णालय व कोविड केअर सेंटर्समध्ये आपली कामगिरी अतिशय प्रामाणिकपणे बजावली आहे. या महामारीत अनेक वैद्यकीय अधिकारी संक्रमित झाले. तर अनेकांना आपल्या कुटुंबातील सदस्यांनाही यापासून वाचविता आले नाही. अनेकांना आपल्या कुटुंबीयांच्या आरोग्यासाठी मोठा पैसा खर्च करावा लागला. अल्प मानधनात कौटुंबिक जबाबदारी पार पाडताना मोठी आर्थिक कसरत करावी लागत असून,
त्याकरिता नाइलाजाने काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आपली सेवा बजावल्यानंतर फावल्या वेळात खासगी व्यवसाय करणे भाग पडत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने खासगी व्यवसाय करण्यावर निर्बंध घातले असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. कंत्राटी पद्धतीने रुजू झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना या नोकरीत नियमित होण्याची कोणतीही शाश्वती नाही. नियमित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे तितकेच काम करून मात्र समान वेतन नाही. नियमित डॉक्टरांना मिळणारा नॉन प्रॅक्टिस अलाउन्सही मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने खासगी व्यवसाय बंदी आदेश रद्द करावा तसेच अशा कंत्राटी डॉक्टरांना न्याय द्यावा. अशी मागणी या डॉक्टरांकडून होत आहे.