लोकमत न्यूज नेटवर्ककेज : शहरातील वार्ड क्र मांक बारा मधीलरस्ता, नालीचे बांधकाम न करता ७ लाख ३६ हजार ७८६ रु पयांचा अपहार केल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार आदित्य पाटलांसह सात जणांविरु द्ध केज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्हा रद्द करण्यात यावा यासाठी आदित्य पाटलांसह तिघांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी फेटाळून लावत अपहाराचा गुन्हा रद्द करणे योग्य होणार नसल्याचे म्हटले आहे.केज नगरपंचायतीला २०१४ मध्ये विशेष रस्ते अनुदान योजनेअंतर्गत तीन कोटी रु पयांचा निधी प्राप्त झाला होता. नगरपंचायतीने प्राप्त निधीमधून २ कोटी ९४ लाख ६९ हजार २५५ रु पयांची एकूण ६३ कामे प्रस्तावित करत त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मान्यता घेतली. तर शहरातील प्रभाग क्र . १२ मध्ये ( पुर्वीच्या प्रभाग क्र .९ मध्ये ) नखाते यांचे घर ते भागवत गुंड यांच्या घरापर्यंत रस्ता कामासाठी नगरपंचायतीने ७ लाख ८० हजार १११ रु पयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र या रस्त्याचे काम कागदोपत्री पुर्ण करु न त्यातील ७ लाख ३६ हजार ७८६ रु पयांचा अपहार केल्याची तक्र ार नगरसेविका मालती गुंड यांनी करु न चौकशीची मागणी केली. या तक्रारीची दखल न घेतल्याने गुंड यांनी अंबाजोगाईच्या न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी सखोल चौकशी करून दहा दिवसाच्या आत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्या.के. आर. चौधरी यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिले होते.न्यायालयाच्या आदेशानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक बाळकृष्ण हनपुडे यांनी चौकशी करून अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. नंतर न्यायालयाच्या आदेशावरून व नगरसेविका मालती गुंड यांच्या फिर्यादीवरून नव्याने नगराध्यक्षपदी निवड झालेले आदित्य अशोकराव पाटील, मुख्याधिकारी पुष्पगंधा बालासाहेब भगत, गुत्तेदार विलास ज्ञानोबा थोरात, माजी नगराध्यक्ष कबीरोद्दीन निसरोद्दीन इनामदार, नगरसेवक पशुपतीनाथ दांगट, सल्लागार अभियंता सुभाष रोकडे यांच्याविरुध्द अपहार, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत केज पोलिस ठाण्यात २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला होता.सदर गुन्हा रद्द करण्यात यावा यासाठी नगराध्यक्ष आदित्य पाटील, माजी नगराध्यक्ष कबीरोद्दीन इनामदार, नगरसेवक पशुपतीनाथ दांगट यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी अर्ज व याचिका दाखल केली होती. या अर्जावरील अंतिम सुनावणी न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांच्यासमोर झाली. न्यायालयाने म्हटले की, प्रथमदर्शनी शासकीय मान्यतेनुसार केलेली रस्त्याची कामे दिसून येत नाहीत. शिवाय कंत्राटदाराला देयके अदा केल्याचे दिसून येते.कंत्राटदाराने संबंधित देयकाची रक्कम नगरपंचायतला परत दिली असली तरी परतफेड गुन्हा दाखल झाल्यानंतर केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आरोपींवरील गुन्हा रद्द करणे योग्य होणार नाही. फिर्यादी मालती गुंड यांच्यातर्फे अॅड. सुदर्शन साळुंके यांनी तर सरकार पक्षातर्फे अॅड. आर. व्ही. डासाळकर यांनी कामपाहिले.
आदित्य पाटीलसह तिघांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 26, 2018 01:27 IST