‘तो’ निर्णय रद्द करण्याची मागणी

महाविकास आघाडी स्वत:ला पुरोगामी म्हणत असून ती सातत्याने बहुजनांवर अन्याय करीत आहे. मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षित जागांना कोणत्याही प्रकारे धक्का न लावता उर्वरित पदे ही खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता, त्याप्रमाणे राज्य सरकारनेदेखील २० एप्रिल २०२१ रोजी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीची ३३ पदे राखीव ठेवून अन्य पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु ७ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारने पूर्वीचा ३३ टक्के पदोन्नती आरक्षणाचा निर्णय बदलून मागासवर्गीयांना अधिकार असलेले पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करून खुल्या प्रवर्गातून मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे लाखो मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी राणी गायकवाड यांनी केली आहे.