बीड : जिल्ह्यात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन मागील २० वर्षांत एकदाही एक तारखेला झालेले नाहीत. मागील वर्षभरापासून वेतनावरील तरतूद दरमहा होत असल्याने व त्यातही विलंब होत असल्याने शिक्षकांना वेतन वेळेवर मिळत नसल्याची स्थिती आहे. परिणामी विविध कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील जादा व्याजाच्या भुर्दंडाचा छडीमार शिक्षकांना सहन करावा लागत आहे. गटशिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी वित्त व लेखा विभाग आणि त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने ट्रेझरीकडे पगाराची बिले जातात. त्यानंतर वित्त व लेखा विभाग, गट विकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी असा हा परतीचा प्रवास असतो. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवर प्रक्रिया होऊन शिक्षकांच्या खात्यावर वेतन जमा होते. मात्र यंत्रणेतील या सर्वांच्या इतर व्यस्ततेमुळे एकाच दिवशी किंवा सलग दोन दिवसांत ही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळेही वेतन अदा करण्यात विलंब होतो.
सध्या मागील एप्रिल महिन्याचा शिक्षकांचा पगार १५ मेपर्यंत झालेला नाही. शासनामार्फत अद्याप वेतन अनुदानाची तरतूद करण्यात आलेली नाही. ही तरतूद झाली तरी या सर्व प्रक्रियेसाठी एक आठवडा जाणार आहे. म्हणजे एप्रिल महिन्याचा पगार मे महिन्याच्या शेवटी किंवा जूनमध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. अशीच परिस्थिती वर्षभरात अनेकदा शिक्षकांना अनुभवावी लागलेली आहे.
---
अवेळी तरतुदीमुळे विलंब
मिळालेल्या माहितीनुसार शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून शिक्षकांच्या वेतनावरील बजेट उशिरा प्राप्त होत आहे. आधी सहा महिन्यांचे बजेट प्राप्त होत असे. मात्र कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून दर महिन्याला बजेट तरतूद केली जात आहे. यातही नियमितता नसल्याने शिक्षकांच्या वेतनाला विलंब होत आहे. कोषागार कार्यालयातून थेट शिक्षकांच्या खात्यावर सीएमपीप्रणाली अंतर्गत वेतन जमा करावे, अशी मागणी मागील काही महिन्यांपासून सुरू झाली आहे. जालना, औरंगाबाद, हिंगोली व इतर जिल्ह्यांनी ही प्रणाली अंमलात आणल्याचे शिक्षक संघटनांकडून सांगण्यात येते. वेळेवर पगार होत नसल्याने दरमहा उसनवारी करून घरखर्च भागवायचा, आणि केलेले खड्डे पगार झाले की बुजवायचे याशिवाय कर्जावर दर महिन्याला दंड सोसावा लागतो, त्यामुळे वेळेवर पगार होणे, आवश्यक असल्याचे शिक्षक राजेश देशमुख म्हणाले.
शिक्षकांचे पगार दरमहा वेळेवर होण्यासाठी शिक्षक समितीने वारंवार मागणी केलेली आहे त्याकडे बीड जिल्हा परिषद डोळेझाक करते त्यामुळे शिक्षकांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ होते. या शिक्षकांना बँकेच्या कर्जाचा ज्यादा व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यामुळे सीएमपीप्रणालीअंतर्गत थेट शिक्षकांच्या खात्यावर वेतन जमा व्हावे.
-राजेंद्र खेडकर, राज्य संपर्कप्रमुख शिक्षक समिती, बीड.
------
शिक्षकांचे पगार एक ते पाच तारखेच्या आत व्हायला हवेत. कारण बँक, कर्ज पतसंस्थेचे कर्ज वेळेवर भरावे लागते नसता व्याजाचा भुर्दंड होतो. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. मात्र जिल्हा परिषद प्रशासन सीएमपी प्रणाली अंमलात आणण्याबाबत गांभीर्याने विचार केल्यास वेळेवर पगार होण्यास सुलभता होणार आहे.
- भगवान पवार, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, बीड.
---------
मागील वीस वर्षांपासून शिक्षकांचे पगार वेळेत व्हावे यासाठी आमच्या संघटनेचा पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र मुख्याध्यापकापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारीपर्यंत असलेल्या यंत्रणेवर अन्य कामांमुळे पगार वाटपाची प्रक्रिया एकाच वेळी अंमलात आणली जात नाही. सीएमपीप्रणालीअंतर्गत वेतन वाटप व्हायला हवे. सणाच्या आधी वेतन मिळाले असते तर मोठा आधार ठरला असता. दरवर्षी ईदच्या आधी शिक्षकांचे वेतन झालेले आहे. मात्र यावर्षी खंत राहिली.
-शेख मुसा, राज्य कार्याध्यक्ष अल्पसंख्याक अधिकारी कर्मचारी संघटना, बीड
------------
शिक्षकांच्या वेतनाबाबत शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक आणि मुख्य वित्त व लेखाधिकाऱ्यांना सीएमपीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
लवकरच याची अंमलबजावणी होईल.
- अजित कुंभार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड
जिल्ह्यातील जि. प. शाळा २४९१
शिक्षक-९४६९
----------