बीड : जिल्हा रुग्णालयातील वर्ग एकच्या तज्ज्ञांची १९ पैकी तब्बल १६ पदे रिक्त आहेत. प्रभारीच कारभारी बनल्याने मनमानी सुरु आहे. त्यामुळेच रुग्णांची पळवापळवी करुन सरकारी डॉक्टरांची दुकानदारी जोरात सुरु आहे. केवळ नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणी नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचे सूत्रांकडून समजते.
जिल्हा रुग्णालयातील रुग्ण दलालास ५०० रुपये कमिशन देऊन आपल्या खाजगी रुग्णालयात पळविण्याचा सपाटा सरकारी डॉक्टरांनी लावला आहे. याचे वृत्त ‘लोकमत’ने बुधवारी प्रकाशित केल्यानंतर आरोग्य विभागात खळबळ उडाली. अनेकांचे धाबे दणाणले. जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी याची गंभीर दखल घेऊन गुरुवारी सर्व डॉक्टरांना बोलावून खडेबोल सुनावल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात केवळ हेच नियमित आहेत. अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक हे पद रिक्त असून, नेत्र तज्ज्ञ डॉ. संजय पाटील यांच्याकडे याचा अतिरिक्त पदभार आहे. तसेच निवासी वैद्यकीय अधिकारी यांचे पदही रिक्त असून, अतिरिक्त पदभार डॉ. सतीश हरीदास यांच्याकडे आहे. दोघांवरच जास्त जबाबदारी आल्याने सर्वत्र नियंत्रण ठेवणे जिकिरीचे बनते. कार्यालयीन कामकाजाबरोबरच जिल्हा रुग्णालय व बाह्य केंद्रांची तपासणी करताना त्यांना वेळ अपुरा पडतो. याचाच गैरफायदा घेऊन सरकारी डॉक्टर आपली दुकानदारी चालवत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. थोरात हे बैठक, भेटी व इतर कारणांमुळे नेहमीच व्यस्त असतात. त्यामुळे त्यांना याकडे पाहण्यास वेळ मिळत नाही. यावर नियंत्रण मिळवून सर्वसामान्यांचे हाल थांबवावेत, त्यांना जिल्हा रुग्णालयातच दर्जेदार व वेळेवर उपचार द्यावेत, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.
दलालांना थारा देऊ नयेएखादे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी किंवा इतर कुठल्याही कामासाठी दलालांचा हस्तक्षेप असतो.डॉक्टरांनी थेट रुग्णांनाच प्रवेश देऊन दलालांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी सर्वसामान्यांमधून होत आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून दलालांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.
तीन वर्षांपासून ही पदे रिक्तमागील तीन वर्षांपासून जिल्हा रुग्णालयातील १६ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक, फिजिशियन तज्ज्ञ, शल्य चिकित्सक, बालरोग तज्ज्ञ, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, मानसोपचार तज्ज्ञ - २, नेत्र तज्ज्ञ, हाडांचे तज्ज्ञ, निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्य), जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र, शवविच्छेदन विभाग यांचा समावेश आहे.