बीड : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गतवर्षीचा विमा मिळावा यासाठी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने लोकशाही मार्गाने आंदालने करण्यात आली. मात्र अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीकडून कसलाही प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने शेतकऱ्यांना पीकविम्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. यामुळे ९ ऑगस्ट रोजी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘विमा मोर्चा’ काढण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी नेते गंगाभीषण थावरे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीकडून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्यापही पीकविमा देण्यात आला नाही. जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामुळे या पिकांचा विमा शेतकऱ्यांना मिळणे गरजेचे आहे. या प्रकरणी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने १ नोव्हेंबर २०२० रोजी प्रत्येक तालुक्याच्या ग्रामपंचायतीवर विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांनी बोंबाबोंब आंदोलन केले. १ जून २०२१ रोजी महिला शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीसमोर आंदोलन करून पीकविमा देण्याची मागणी केली. तसेच १ जुलै २०२१ रोजी जिल्ह्यातील एक गाव पूर्ण बंद ठेवून चूल बंद (अन्नत्याग सत्याग्रह) केला. तरीही अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीकडून विमा देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने ९ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विमा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे थावरे म्हणाले.
याचिका दाखल करणार : थावरे
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गतवर्षीचा विमा देण्यास अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीचे अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याचे आता उघडकीस आले आहे. यामुळे पीक विम्यासाठी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती गंगाभीषण थावरे यांनी दिली.