प्रत्येक जिल्ह्यात प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या शैक्षणिक भरण-पोषणासाठी १९९५ साली उभ्या केल्या गेलेल्या जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांना निधी अभावी घरघर लागली असून त्यातील राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यापासून वेतन न मिळाल्यामुळे कोरोना सोबतच उपासमारीचा कहर ही सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यापासून या शासकीय संस्था व्हेंटिलेटरवर आहेत असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
मागील वर्षापासून ते आतापर्यंत मुलांचे शिक्षण विविध माध्यमाद्वारे चालू ठेवण्यात या जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांचे भरीव योगदान आहे. शाळा बंद पण शिक्षण चालू ते स्वाध्याय पर्यंत विविध उपक्रम ऑनलाईन चालू करून मुलांचे शिक्षण व शिक्षकांचे प्रशिक्षण जिवंत ठेवण्याचे यशस्वी प्रयत्न करणाऱ्या या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांवर मात्र स्वतःला व कुटुंबाला कोरोना काळात वेतन शिवाय जिवंत ठेवण्याचा संघर्ष करावा लागत आहे. मागील वर्षीपासून या संस्थेतील राजपत्रित प्राचार्य अधिव्याख्याता व इतर कर्मचारी यांचे वेतन अनियमित व विलंबाने होत आहे. त्यामुळे त्यांना गंभीर आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. बँकांचे हप्ते ,पाल्यांच्या शाळांचे शुल्क, स्वतःचे व कुटुंब सदस्यांचे आजारपण व त्यावरील खर्च, अशा विविध समस्यांना सामोरे जाताना प्रचंड मानसिक तणाव सहन करावा लागत आहे. इतके असूनही या संस्थेतील अनेक राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी कोरोना विषयीच्या आपत्ती व्यवस्थापनात सहभागी झालेले आहेत व आपले योगदान देत आहेत .
अनियमित व विलंबाने होणाऱ्या वेतन समस्येवर गेले वर्षभर हे सर्व कर्मचारी शांतताप्रिय मार्गाने अर्ज, विनंत्या ,आंदोलने करूनही शासन त्याची गंभीरतेने दखल घेत नाही. जिल्हा पातळीपासून ते मंत्रालयीन पातळीपर्यंत निवेदने, काळी फित आंदोलने, उपोषणाचे इशारे देऊनही शासन त्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढत नाही. गेली तीन महिन्यांपासून ही म्हणजेच जानेवारीपासून अद्यापपर्यंत वेतन झालेले नाही.
विशेष म्हणजे या संस्थांना काम सांगणाऱ्या वरिष्ठ अधिकारी व या संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर असलेल्यांचे मात्र नियमित वेतन होत आहे. असंवेदनशील प्रशासन व ढिम्म शासन यांच्या कात्रीत वेतनाचा प्रश्न अडकल्याने हा प्रश्न अधिकच चिघळला आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात शिक्षण प्रक्रिया जिवंत ठेवण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या या शिक्षण संस्थांवर मात्र स्वतःला जिवंत ठेवण्याचा ज्वलंत प्रश्न उभा टाकला आहे. या संस्था केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त निधीतून चालतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी राज्य शासन केंद्राचा निधी आला नाही असे कारण सांगून या संस्थांचा फुटबॉल करून केंद्राकडे ढकलत आहे. परंतु हे सर्व कर्मचारी राज्य शासनासाठी काम करतात व त्यांचे वेतन करणे हे राज्य शासनाची जबाबदारी आहे .त्यामुळे राज्य शासनाने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढून राज्यभरातील हजार कर्मचाऱ्यांची प्राण वाचवावे व त्यांचे वेतन नियमित करावे अशी मागणी कर्मचारी अधिकारी यांचेकडून करण्यात येत आहे.