गेवराई : शालेय समिती अस्तित्वात नसतानादेखील बोगस ठराव व कागदपत्रे जोडून मुख्याध्यापक व तत्कालीन शालेय समिती अध्यक्षांनी शालेय अनुदानासह ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या वसतिगृहात अपहार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान, संबंधित मुख्याध्यापक व शालेय समिती अध्यक्षावर कारवाई करण्यासाठी ग्रामस्थांनी मंगळवारी येथील गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली असून तत्काळ कारवाई न केल्यास बेमुदत आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
गेवराई तालुक्यातील कोळगाव याठिकाणी जिल्हा परिषदेची चौथीपर्यंत शाळा आहे. दरम्यान, या शाळेच्या शालेय शिक्षण समितीची मुदत गतवर्षी २२ जुलै २०१९ रोजी संपलेली आहे. मात्र, समितीची मुदत संपल्यानंतर देखील या शाळेचे मुख्याध्यापक धनवे व तत्कालीन शालेय समिती अध्यक्ष यांनी संगनमत करून नवीन समिती गठित केली नसल्याचा आरोप निवेदनात ग्रामस्थांनी केलेला आहे. तसेच पूर्वीच्या समितीची मुदत संपल्याने ती बरखास्त असताना देखील डिसेंबरमध्ये ऊसतोड मजुरांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या वसतिगृहासाठी बोगस ठराव व कागदपत्रे जोडून गटशिक्षणाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी यांची फसवणूक करीत वसतिगृहाला मंजुरी आणली. यामध्ये ऊसतोड मजुरांची मुले नसतानादेखील बोगस विद्यार्थी दाखवून मोठा अपहार केला आहे, तसेच शालेय अनुदानात देखील मुख्याध्यापकांनी समिती अध्यक्षांच्या सहमतीने बँकेत व्यवहार करून अफरातफर केल्याचा प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, या अपहाराची चौकशी करुन दोषी मुख्याध्यापक व तत्कालीन शालेय समिती अध्यक्षावर कारवाई न केल्यास येथील गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर ८ फेब्रुवारी रोजी बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा शालेय समिती सदस्य शामसुंदर पाटील, तीर्थराज बारहाते, जयदत्त बनसोडे, जीवन लोंढे, गोविंद रासकर, रमेश शेंडगे आदींसह ग्रामस्थांनी दिला आहे.
२२ जुलै २०१९ रोजी शालेय समितीची मुदत संपल्यानंतर समितीची नव्याने स्थापना करण्यासाठी काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे पूर्वीच्या समितीचा ठराव घेऊन वसतिगृह सुरू करण्यात आले. यानंतर कोविडमुळे समिती गठित करू शकलो नसल्याचे मुख्याध्यापक धनवे यांनी सांगितले. त्यामुळे मुदत संपल्यावर कोरोनाचे लाॅकडाऊन २२ मार्च रोजी लागले. त्यामुळे मुदत संपल्यावर तब्बल ९ महिने समिती का गठित केली नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.