बीड: राज्यातील समुदाय आरोग्य अधिकारी (सीएचओ) यांना यापुढे एचडब्यूसी ॲपद्वारे चेहरा दाखवून हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. याचे सीएचओंनी स्वागत केले. परंतू हा निर्णय केवळ आमच्यापुरताच का? वैद्यकीय अधिकारी, परिचारीका, अटेंडन्स यांना का नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आगामी दोन दिवसांत यावर संघटनात्मक चर्चा करून कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा राज्यातील आठ हजार सीएचओंनी दिला आहे. विशेष म्हणजे ऑनलाईन बैठक सुरू असतनाच या निर्णयाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे हा मुद्दा पेटणार असल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील प्रत्येक आरोग्य उपकेंद्राच्या ठिकाणी परिचारीक, अटेंडन्स, एमपीडब्ल्यू हे लोक कार्यरत आहेत. २०१६ साली समुदाय आरोग्य अधिकारी हे पद वाढवून येथे बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस डॉक्टरांची भरती केली. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्या नियंत्रणात हे काम करतात. २५ हजार रूपये वेतन आणि १५ हजार कामगिरीवर मानधन दिले जाते. सीएचओंमुळे ग्रामीण यंत्रणा सक्षम झाली होती. आता याच लोकांसाठी ॲप काढून हजेरीसह कामाची नोंदणी ऑनलाईन करणे बंधनकारक केले आहे. याची माहिती देण्यासाठी राज्याचे उपसंचालक डॉ.विजय बाविस्कर यांनी बुधवारी व्हिडीओ काॅन्फरन्स घेतली. यात हजेरीचा मुद्दा काढताच सीएचओ आक्रमक झाले. बैठक सुरू असतानाच त्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला. शिवाय सीएचओंसोबतच एएनएम, अटेंडन्स यांनाही ॲप बंधनकारक करावे, अशी मागणी करण्यात आली. परंतू याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे हे डॉक्टर्स आक्रमक झाले असून दोन दिवसांत कामबंद करण्याच्या तयारीत आहेत. आरोग्य विभाग यावर तोडगा काढणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
वैद्यकीय अधिकारी, एमएस, टीएचओंना का नाही?कामात सुसूत्रता आणि कामचुकारपणा कमी करण्यासाठी हे ॲप चांगलेच आहे. परंतू हे जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल चिकित्सक यांच्या अंतर्गत असलेल्या सर्वच वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, परिचारीका, एमपीडब्ल्यू व इतर कर्मचारी यांनाही लागू करण्याची गरज आहे. आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर आठवड्यातील तीन तीन दिवस वाटून ड्यूटी करतात. तर ग्रामीण, उपजिल्हा व जिल्हा रूग्णालयातील डॉक्टर आठवड्यातील दोन दिवसच जातात. इतर वेळी गायब असतात. बायोमेट्रीक मशीन अनेकांनी बिघडवली आहे. त्यामुळे हजेरी पारदर्शक होत नाही. सीएचओंप्रमाणेच सर्वांनाच हे लागू करावे, अशी मागणीही होत आहे. यामुळे आरोग्य सेवा आणखी सक्षम होईल आणि कामचुकारपणा कमी होईल, असेही सांगण्यात आले.
आक्षेप नाही, पण...आमचा या हजेरीला आक्षेप नाही, याचे स्वागतच करतो. पण हा निर्णय केवळ आम्हालाच का? एएनएम, एमपीडब्ल्यू, अटेंडन्स यांना का नाही? हा सवाल आहे. यात बदल करून सर्वांना ॲड करावे. नाहीतर सर्वांशी चर्चा करून आगामी दोन दिवसांत आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल. शिवाय याच्याविरोधात न्यायालयातही जावू - डॉ.अंकुश मानकर, राज्याध्यक्ष, सीएचओ संघटना
कामात पारदर्शकता यावी, याच उद्देशाने हे ॲप तयार केले असून हे त्यांच्या फायद्याचे आहे. काही तरी गैरसमज होत आहे. परंतू त्यांना काही अडचणी वाटत असतील त्यांनी मुद्दे सांगावेत. हे सर्व मुद्दे आयुक्तांसमोर मांडून यात तोडगा काढला जाईल. आम्ही सकारात्मक आहोत - डॉ.विजय बाविस्कर, उपसंचालक आरोग्य सेवा