बीडमध्ये गर्भाशय काढण्याचा बाजार मांडणाऱ्या डॉक्टरांना ‘इंजेक्शन’

बीड : महिलांना विविध आजारांची भिती दाखवून गर्भाशय काढण्याचा बाजार मांडणाºया बीडमधील डॉक्टरांची आता चौकशी केली जाणार आहे. यासाठी ...

ठळक मुद्देचौकशीसाठी सात सदस्यीय समिती गठीत : दुकानदारी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले; बीड जिल्ह्यात तीन वर्षांमध्ये ४ हजार ६०५ गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया

बीड : महिलांना विविध आजारांची भिती दाखवून गर्भाशय काढण्याचा बाजार मांडणाºया बीडमधीलडॉक्टरांची आता चौकशी केली जाणार आहे. यासाठी सात सदस्यीय समिती गठित केली असून, बुधवारी आरोग्य विभागाने तसे आदेशही काढले आहेत. बीड जिल्ह्यात मागील तीन वर्षात १०१ रुग्णालयांमध्ये तब्बल ४ हजार ६०५ गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या. आरोग्य सेवेऐवजी दुकानदारी करणा-या डॉक्टरांचे मात्र आता चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.बीड जिल्ह्यातील डॉक्टरांनी मागील काही वर्षांमध्ये महिलांना विविध आजारांची भिती दाखवित गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया केल्या. हे प्रकरण माध्यमांनी समोर आणल्यानंतर याची राज्यभर चर्चा झाली. आरोग्य विभागही खडबडून जागे झाले. तात्काळ बीडचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अशोक थोरात यांना चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर जिल्ह्यातील सर्वच रुग्णालयांकडून शस्त्रक्रियेची माहिती मागविली होती. यामध्ये मागील तीन वर्षात १०१ रुग्णालयांमध्ये तब्बल ४ हजार ६०५ गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया झाल्याचे समोर आले. डॉ. थोरात यांनी डॉ. आय. व्ही. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठित करुन जिल्ह्यातील ‘टॉप १०’ रुग्णालयांची झाडाझडती घेतली होती. याची सर्व माहिती घेऊन जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर ठेवण्यात आली होती.आतापर्यंत काय झाले या प्रकरणात?हे प्रकरण समोर येताच जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अशोक थोरात यांनी चौकशी समिती गठित करुन सर्व अहवाल संकलित केला.जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. बी. पवार यांनी गावागावात जाऊन आशा सेविकांमार्फत सर्वेक्षण केले. सर्व रुग्णालयांची माहिती मागवून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्वांची बैठक घेतली.गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया करावयाची असल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची परवानगी घेण्याचे बंधनकारक करण्यासह काही मार्गदर्शक सूचना आणि बंधने घातली. ही सर्व माहिती आरोग्य संचालकांकडे पाठविली.दोन महिन्यात चौकशी पूर्ण होणारया समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी दिला आहे. दरम्यानच्या काळात त्यांनी खाजगी रुग्णालयांमध्ये तीन वर्षात झालेल्या शस्त्रक्रियांची तपासणी करणे, तांत्रिक अभ्यास करणे, डॉक्टरांचे उपलब्ध रेकॉर्डसह शस्त्रक्रिया झालेल्या काही महिलांच्या मुलाखती घेणे व त्याची पडताळणी करणे, अनावश्यक शस्त्रक्रिया केल्या आहेत का याचा अभ्यास करणे याची माहिती घेण्यासह या शस्त्रक्रियांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचे सूचना समितीला आदेशात दिल्या आहेत. अवर सचिव उज्वला अ. रणसिंग यांनी हे आदेश काढले आहेत.‘लोकमत’ने टाकला होता या प्रकरणावर प्रकाश१८ जून रोजी गर्भाशय शस्त्रक्रियेचा मुद्दा विधानपरिषद सभागृहात मांडण्यात आला. ‘लोकमत’ने १२ एप्रिल रोजी ‘बीड जिल्ह्यात गर्भपिशवी काढण्याचा बाजार’, १३ एप्रिल रोजी हा ‘...हा बीड जिल्ह्याला बदनाम करण्याचा डाव’, १३ एप्रिल रोजी ‘केजच्या त्या रुग्णालयाकडून अहवाल पाठविण्यास दिरंगाई’, १७ एप्रिल रोजी ‘गर्भपिशवी शस्त्रक्रिया: खाजगी रुग्णालयांना बंधने’, तर १८ एप्रिल रोजी ‘१०१ रुग्णालयांत चार हजार गर्भपिशवीच्या शस्त्रक्रिया’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते.