शिरूर कासार : शिरूर ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगर पंचायतीमध्ये झाले आणि शहरातील बचतगटांच्या विकासाचे चक्र थंडावले. बचतगटांचा नगरपंचायतीमध्ये समावेश झाला. परंतु कार्यालयात स्वतंत्र कक्षच नसल्याने महिला सबलीकरण आणि स्वयंउद्योग हा मूळ उद्देशही अडगळीला पडला आहे. परिणामी सर्व शासन लाभापासून व योजनांपासून बचत गटांना वंचित रहावे लागत आहे.
पूर्वी बचतगट पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत होते. मात्र, शिरूर येथे नगरपंचायत सुरू झाल्यानंतर शहरातील जवळपास ३० ते ४० महिला बचतगटांना नगरपंचायतीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. तेव्हापासून या महिला बचत गटांच्या विकासाला खीळ बसली आहे. महिला बचतगटांना चालना देण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याची गरज असल्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहे. माजी नगरसेविका अश्विनी भांडेकर, प्रेमला दगडे , संगीता भांडेकर, विमल दगडे, अमिता दगडे, रोहिणी दगडे, वनिता गाडेकर, खतिजा सय्यद, आस्मा सलीम, संगीता शेळके, मिनाक्षी रनमले, चंदा थोरात, सुमन खामकर, वैजयंती तळेकर, शोभा राऊत, सुनंदा खाडे, शितल परदेशी, शबाना तांबोळी, संगीता वेदपाठक, अमिता बागडे, सारिका घोरपडे, सविता ढवान, रेखा पवार, चंदा मावसकर, सुषमा हुलजुते ऋतुजा सोनवणे आदी सुमारे १७० महिलांनी ही मागणी एकमुखी केली आहे.
महिला एकवटल्या
नगरपंचायतीमध्ये स्वतंत्र कक्ष नसल्याने येथील महिला बचतगटांना शासन योजनेचा लाभ मिळत नाही. खेळते भांडवल, समुदाय गुंतवणूक निधी, जोखीम प्रवणता निधी, प्रभाग व्यवस्थापन निधी, बँक कर्ज, नवीन गट स्थापना यापासून वंचित रहावे लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. माजी नगरसेविका अश्विनी भांडेकर यांच्या पुढाकारातून बचतगटाच्या महिला एकवटल्या असून जवळपास १०७ महिलांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करून या मागणीला बळ दिले आहे .