बीड : मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवित आहे. केंद्राने करायचे तर तुम्ही काय करता? खुर्च्या उबविण्यापेक्षा त्या खाली करा, अशी टीका शिवसंग्रामचे अध्यक्ष, आमदार विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारवर केली. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच आरक्षण मिळू शकले नाही. यामुळे ५ जूनपर्यंत लॉकडाऊन वाढवला तरी देखील हा मोर्चा निघणार असल्याची माहिती शनिवारी मेटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आरक्षण रद्द झाले असले तरी ‘ईडब्ल्यूएस’आरक्षण, एसबीईसीमधून निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या, प्रवेशातील सवलती, उच्च शिक्षणातील प्रवेश शुल्कप्रतिपूर्ती, प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातून थेट कर्जवाटप हे राज्याच्या अखत्यारितले विषय आहेत. त्याचीही घोषणा केली जात नाही. राज्य सरकारमधील तीनही पक्षांना समाजाविषयी काहीही देणे घेणे नाही. सरकार शिवसेनेचे नसून राष्ट्रवादीचे आहे, काँग्रेस तर बेवारस आहे, अशी टीका देखील आमदार मेटे यांनी केली.
दरम्यान, १८ तारखेला ११ वाजता राज्यभरात प्रत्येक तालुक्यात सरकारला मराठा समाजाच्यावतीने निवेदनाद्वारे इशारा देण्यात येणार आहे. आम्ही आरक्षणाबाबत मोर्चाची भूमिका घेतल्यानेच लॉकडाऊन वाढविल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुस्लीम, लिंगायत, धनगर, ब्राम्हण आरक्षणाबाबतही सरकार शब्द काढत नाही. या समाजालाही एकत्र केले जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकार वा राज्यातील अन्य कोणीही हस्तक्षेप याचिकेत केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले नव्हते. केवळ शिवसंग्राममुळेच न्यायालयात केंद्र सरकारला बाजू मांडावी लागली. यात केंद्राने आरक्षणाचा अधिकार राज्याला असल्याचे सांगितले. म्हणूनच याच शिवसंग्रामच्या याचिकेवरून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे, असेही ते म्हणाले.
यावेळी शिवसंग्रामचे सुहास पाटील, अनिल घुमरे, मनोज जाधव यांची उपस्थिती होती.
===Photopath===
150521\15_2_bed_10_15052021_14.jpeg
===Caption===
बीड येथील शिवसंग्राम भवनातील पत्रकारपरिषद बोलतना आ.विनायक मेटे व इतर,