बीड : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेनुसार कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील १ लाख १७ हजार शेतकर्‍यांची माहिती व बॅँकांची माहिती जुळत नसल्याने पेच निर्माण झाला आहे. आता ही माहिती जुळविण्यासाठी बॅँकांना सूचना केल्या आहेत तर संबंधितांना शेतकर्‍यांना आवाहन केले जात आहे. ५ फेब्रुवारीपर्यंत याबाबत तालुकास्तरीय समितीने निर्णय घेऊन जिल्हास्तरावर अहवाल पाठविण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. आठ महिने होऊनही अद्याप कर्जमाफीतील माहितीचा घोळ कायम असल्याने मेळ लागत नसल्याचे दिसत आहे.
जिल्ह्यातील ३ लाख ७ हजार ६४ शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले. कर्जमाफीसाठी शासनाने आॅनलाईन अर्ज मागविले होते. त्यानुसार बॅँकांनीही माहिती सादर केली होती. चार ग्रीन लिस्ट जारी झाल्या. १ लाख ४० हजार पात्र शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीचे ५४५ कोटी २९ लाख रुपये मंजूर होऊन प्रप्त झाले. जानेवारीपर्यंत १ लाख १३ हजार ६६४ शेतकर्‍यांच्या खात्यावर ४७८ कोटी ५६ लाख रुपये जमा झाले आहेत. दरम्यान उर्वरित पात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांपैकी १ लाख १७ हजार शेतकर्‍यांनी आॅनलाईन अर्जात दिलेली माहिती आणि बॅँकांनी दिलेली माहिती याचा मेळ लागत नसल्याने या ‘अनमॅच्ड डाटा’ बाबत खातरजमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या माहितीची छाननी तालुकास्तरीय समिती करणार आहे. ५ फेब्रुवारीपर्यंत हे काम करणयाबाबत सुचविण्यात आले आहे.
शेतकर्‍यांच्या अनमॅच्ड डाटाबाबत जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत व जिल्हा सहकारी बॅँकेच्या जवळपास २०० शाखांकडून माहिती मागविण्याचे काम सुरु असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एका बॅँकेतील किमान दोनशे शेतकर्‍यांचा डाटा जुळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. मयत शेतकर्‍याच्या वारसदारांची नावे अर्जदार म्हणून येणे, आधार व तत्सम माहिती अपूर्ण असणे, कर्ज खाते क्रमांक व कर्ज रक्कम, थकबाकीचा कालावधी आदी १ ते ६६ कोष्टकातील माहिती जुळत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
अनमॅच्ड डाटा असलेल्यांमध्ये एसबीआयच्या खातेदार शेतकरी अर्जदारांची संख्या जास्त आहे. तर सर्व राष्ट्रीयकृत बॅँकांच्या ७८ हजार व जिल्हा बॅँकेच्या ३८ हजार अशा जवळपास १ लाख १६ हजार शेतकरी अर्जदारांचा समावेश आहे. बॅँकांनी अनमॅच्ड डाटा असलेल्या शेतकर्‍यांची यादी नोटीस बोर्डवर डकविल्या आहेत.
तालुकास्तरीय समिती घेणार निर्णयअनमॅच्ड डाटाबाबत बॅँक व शेतकर्‍याने सादर केलेल्या माहितीची पडताळणी तसेच अपूर्ण माहितीमुळे पुन्हा देण्यात येणारी माहिती याची खात्री करुन तालुकास्तरीय समिती निर्णय घेणार आहे. या समितीमध्ये उपनिबंधक, सहायक निबंधक, उपलेखा परीक्षक, बॅँक तपासनीसांचा समावेश आहे.
शेतकर्‍यांनी माहिती द्यावी आॅनलाईन अर्ज केलेल्या संबंधित पात्र शेतकर्‍यांनी अनमॅच्ड डाटामुळे लागणारी माहिती संबंधित बॅँक शाखेशी संपर्क करुन कागदपत्रांसह त्वरित सादर करावी, जेणेकरुन एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही तसेच ही प्रक्रिया सुलभ होईल. - एस. पी. बडे, जिल्हा उपनिबंधक, बीड.