लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : वर्ग-१ ते ३ च्या अधिकारी, कर्मचा-यांसाठी ८५० निवासस्थानांचा प्रस्ताव वर्षभरापूर्वी शासनाकडे पाठविला होता; परंतु अद्यापही यावर कसलाच निर्णय झाला नाही. निवासस्थानांसह उपविभागीय कार्यालयासह तीन पोलीस ठाण्यांचाही समावेश आहे; परंतु शासनाच्या उदासीनतेमुळे तात्काळ निर्णय घेऊन काम सुरू करण्यास दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सर्वसामान्यांतून केला जात आहे.
बीड शहरातील नगर रोडवरील बालेपीर भागात वर्ग-१ ते वर्ग-३ पर्यंतच्या अधिकारी, कर्मचाºयांसाठी सोयी-सुविधायुक्त निवासस्थाने बनवावीत, अशा आशयाचा प्रस्ताव तत्कालीन पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर यांनी प्रथम महानिरीक्षकांकडे व त्यानंतर गृह विभागाकडे पाठविला होता.
यावर संबंधितांनी केवळ निवासस्थानाचा प्रस्ताव न पाठविता आवश्यक प्रशासकीय कार्यालयांचाही प्रस्ताव पाठविण्याचा सल्ला दिला. त्याप्रमाणे बीड पोलिसांनी पुन्हा एकदा निवासस्थाने, उपविभागीय कार्यालये व बीड शहर, शिवाजीनगर आणि ग्रामीण पोलीस ठाणे अशा तीन ठाण्यांच्या नवीन इमारतींचा प्रस्ताव पाठविला. यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा आराखडाही तयार केला.
ही सर्व तयारी झालेली असताना केवळ शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे यावर अद्याप कसलाच निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे जनतेच्या सुरक्षेसाठी दिवसरात्र कर्तव्य बजावणा-या पोलीस अधिकारी, कर्मचा-यांना पडक्या घरातच राहण्याची वेळ आली आहे. ८५० नवीन निवासस्थानांचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा, अशी मागणी पोलिसांमधून केली जात आहे.नगर रोडवर होणार ठाणेसध्याचे शिवाजीनगर पोलीस ठाणे असलेल्या ठिकाणी उपविभागीय कार्यालय बनविण्याचे नियोजन आहे. शिवाजीनगर व शहर पोलीस ठाणे नगर रोडला हलविण्यात येणार आहे. ग्रामीण पोलीस ठाण्यालाही नवीन इमारत बांधून दिली जाणार आहे.