ऑनलाइन लोकमत
बीड, दि. ७ - बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील बेकायदा कर्ज वाटप प्रकरणात दाखल झालेल्या विविध गुन्ह्यांपैकी पहिल्या प्रकरणाचा निकाल आज लागला. घाटनांदूरच्या शेतकरी सहकारी तेलबिया प्रक्रिया संस्थेला देण्यात आलेल्या कर्ज प्रकरणी या गुन्ह्यात डिसीसीचे तत्कालीन अध्यक्ष राजाभाऊ मुंडे यांच्यासहीत १६ जणांना ५ वर्षे तुरूंगवास आणि ६० हजार रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
घाटनांदूर येथील शेतकरी सहकारी तेलबिया प्रक्रिया संस्थेला बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २००९ मध्ये तब्बल २ कोटी ७५ लाखाचे कर्ज दिले होते. हे कर्ज बेकायदा दिल्याचा ठपका ठेवत लेखा परिक्षणातील अहवालानूसार जिल्हा बँकेच्या तत्कालीन अध्यक्षासह आठ संचालक आणि बँकेच्या बड्या अधिकार्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. विशेष म्हणजे या कर्जप्रकरणांची मंजुरी बॅंकेच्या मुख्यालयात होण्याऐवजी नायगाव येथील विश्रामगृहावर घेण्यात आली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी अंबाजोगाई मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्या. व्हि. एम. सुंदाळे यांच्या न्यायालयात पूर्ण झाली. जिल्हा बँकेतील कर्ज वाटपाची प्रक्रिया, त्या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे अनेक अधिकारी व संचालकांची साक्ष या खटल्यात नोंदविण्यात आली होती. आज न्यायालयाने १६ आरोपींना दोषी धरत ५ वर्षे साधी कैद आणि प्रत्येकी ६० हजार रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. शिक्षा झालेल्यात बीड डिसीसीचे तत्कालीन अध्यक्ष राजाभाऊ मुंडे, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण नरहरी कुलकर्णी यांच्यासहीत रामराव आघाव, रामकृष्ण मानाजी कांदे, विठ्ठल गोविंद जाधव, दशरथ वनवे, शरद रमाकांत घायाळ, नागेश किशनराव हन्नुरकर, विनायक सिताराम सानप, शिवाजी रामभाऊ खाडे, मंगला उर्फ प्रेरणा सुंदरराव मोरे, लताबाई सानप, विजयकुमार दत्तात्रय गंडले, जनार्दन प्रभाकर डोळे, रंगनाथ बाबुराव देसाई आणि सुनिल बाबासाहेब मसवले यांचा समावेश आहे.
याप्रकरणाचा तपास अंबाजोगाईच्या तत्कालीन पोलिस उपअधिक्षक स्वाती भोर यांनी केला होता.