लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : पल्स पॉलीसी (पी. ए. सी. एल.) मध्ये २ हजार ५०० पर्यंतच्या गुंतवणूकदारांनी आपली मूळ कागदपत्रे स्कॅन करुन २८ फेब्रुवारीपर्यंत सेबीच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देशित केले आहे. सदर गुंतवणुकीचा परतावा सिव्हिल अपील १३३०/२०१५ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार वितरीत करण्यात येणार आहे. बीड जिल्ह्यात २ हजार ५०० रुपये गुंतवणुकीपर्यंतचे जवळपास २००० गुंतवणूकदार असून, त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रसाद शुक्ल आणि बीड जिल्ह्यातील पल्स पॉलिसी गुंतवणूदार संघर्ष समितीचे शिष्टमंडळ यांच्यात २ जानेवारी रोजी नवी दिल्ली येथील केंद्रीय वित्त मंत्रालयात चर्चा झाली. त्यानंतर हे आश्वासन देण्यात आले.बीड जिल्ह्यातील पल्स पॉलीसी गुंतवणूकदार संघर्ष समितीचे शिष्टमंडळ त्यांच्या अडकलेल्या ठेवी परत मिळाव्यात म्हणून २६ डिसेंबरपासून दिल्लीत होते. समितीच्या माध्यमातून पल्सचे १०० गुंतवणूकदार सामूहिक आत्मदहन करणार असल्याचा इशारा निवेदनात दिला होता.
विविध लोकप्रतिनिधी, मंत्री व अर्थसचिवांची गुंतवणूकदारांनी भेट घेतली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खा. राजू शेट्टी, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रसाद शुक्ल यांनी पल्स पॉलीसी गुंतवणूकदार संघर्ष समितीच्या मागणीची सकारात्मक दखल घेऊन भारतीय प्रतिभूती नियमन प्राधिकरणकडे तात्काळ पत्रव्यवहार करीत सदर निर्णय घेण्यास प्रवृत्त केले. तशी अधिकृत माहिती सेबीने संकेतस्थळावरही प्रकाशित केली.
सिविल अपील १३३९४/२०१५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अमंलबजावणी करण्याची प्रक्रिया तत्काळ करण्याचे आश्वासन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रसाद शुक्ल यांनी भारतीय प्रतिभूती नियमन प्राधिकरणच्या वतीने शिष्टमंडळाला दिले. समन्वयक कुलदीप करपे, मधुकर साळवे, सुनील जेधे, अशोक बहिरवाळ, सीमा दळवी, लक्ष्मी ओव्हाळ आदींसह गुंतवणूकदार या शिष्टमंडळात होते. या आश्वासनामुळे गुंतवणूकदारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.