बीड: जिल्हाधिकारी यांच्यासह सर्व शासकीय निवासस्थानातील फळांचा लिलाव करुन त्यातून प्राप्त होणारी रक्कम शासनखाती जमा करावी, अशी मागणी यशदा प्रशिक्षक किरण नन्नवरे यांनी बीड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच सदरील निवेदन जिल्हा प्रशासनासही सादर केले आहे.
अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधितांना सदरील बंगले त्यांना मिळतात. जिल्हाधिकारी यांच्यासह इतर अधिकारी ज्या शासकीय निवासस्थानात रहातात त्याचा मालक शासन आहे. तसेच शासकीय निवास स्थाने बांधण्याची व नियमित देखभालीचे काम करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असते. दरम्यान, शासकीय निवास स्थानामध्ये आंबा, चिकू, नारळ यासारखी झाडे असतात. या झाडांना मोठ्या प्रमाणात फळे लगडतात. ही फळे सुद्धा शासकीय मालमत्ताच असते. त्यामुळे दर वर्षी हंगामानुसार फळांचा लिलाव करुन त्यातून मिळणारे महसूल हा शासनाच्या तिजोरीत जमा करावा अशी मागणी ननवरे यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंगल्यात भरपूर आंबेबीड येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंगल्यातील आंब्यांच्या झाडास मोठ्या प्रमाणात आंबे लागले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता ही आंबे काढणीला आला असल्याने बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या आंब्यांचा नियमानुसार लिलाव करावा असेही ननवरे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. शासकीय बंगल्यातील फळे ही स्वत:ची मालमत्ता असल्यासारखा आव काही अधिकारी आणतात पंरतु ही शासकीय संपत्ती असल्याने फळांचा लिलाव करणे योग्य असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
केवळ बीडमध्येच नव्हे तर राज्यात अवलंब करावाकेवळ बीड शहरातील अधिकाऱ्यांच्या घरी फळझाडे नसून कोकणात फणस, हापूस, काजु या सारखी मोठी फळझाडे आहेत. त्यामुळे राज्यभरात ज्या-ज्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी फळझाडे आहेत तेथील फळांचा लिलाव जाहीर पद्धतीने करावा अशी मागणी यशदा प्रशिक्षक किरण ननवरे यांनी मुंबई येथील मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुखांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.