धारूर : मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. यामुळे समाजात नाराजीची भावना आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पूर्ण ताकतीने पाठपुरावा करावा व केंद्र सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण द्यावे. नाही तर मराठा समाजाला येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणावर उपोषण, धरणे व अखंड आंदोलन करावे लागेल. यास सर्वस्वी राज्य व केंद्र सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा धारुर सकल मराठा समाजाच्या वतीने तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्याने मराठा समाजावर मोठा अन्याय होऊन समाजामध्ये नैराश्य पसरले आहे. राज्य शासनाने आरक्षण दिल्यानंतर ते उच्च न्यायालयात टिकले होते. यामुळे समाजातील युवकात नवीन आशा निर्माण झाली होती. मराठा समाजाचे आरक्षण देण्याकामी मागास आयोगाचा अहवाल व सर्व पूर्तता सत्य परिस्थितीअनुसार करण्यात आली होती. परंतु, तमिळनाडू व इतर राज्यांतील आरक्षण रद्द झाले नाही व केवळ मराठा आरक्षण रद्द झाले. म्हणून निर्णयाविषयी मराठा समाजात पक्षपाताची व अन्यायाची भावना आहे. याकामी राज्य शासन व केंद्र शासन कमी पडले, अशी समाजाची भावना आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास केंद्र व राज्य शासनाची उदासीन भूमिका कारणीभूत आहे. यापूर्वी मराठा समाजाच्या ५० युवकांनी बलिदान दिले. त्यासही हेच जबाबदार आहेत. तरीही महाराष्ट्र शासनाने पूर्ण ताकतीने पाठपुरावा करावा व केंद्र सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला तत्काळ आरक्षण द्यावे. नाहीतर मराठा समाजाला येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणावर उपोषण धरणे व अखंड आंदोलन करावे लागेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
राज्य शासनाने पूर्ण पाठपुरावा करावा व केंद्र सरकारने आवश्यक तो कायदा करून तत्काळ प्रभावाने मराठा समाजास ओबीसीमध्ये समावेश करून टिकाऊ आरक्षण द्यावे, अशी मागणी किल्लेधारुर सकल मराठा समाजाच्या वतीने तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
===Photopath===
100521\anil mhajan_img-20210510-wa0084_14.jpg