बीड जिल्ह्यात आष्टी, कडा, पाटोदा, गेवराई, बीड तालुका व जिल्हा दूध संघ अस्तित्वात आहेत. या संघांनी स्वतःचा प्रकल्प उभा केला आहे. जिल्ह्यात केवळ परळी तालुका दूध संघ व अंबाजोगाईच्या वसुंधरा महिला तालुका दूध संघ राज्य शासनाला दूध पुरवठा करते. १ डिसेंबरपासून जवळपास दोन कोटी रुपयांची बिले शासनाकडे थकली आहेत. ही बिले वेळेत न मिळाल्यामुळे दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह दूध संघचालक अडचणीत सापडले आहेत. वसुंधरा महिला तालुका दूध संघाचे १ कोटी ५० लाख रुपये आणि परळी दूध संघाचे ७० लाख रुपये शासनाकडे थकले आहेत.
ही थकीत रक्कम तत्काळ देण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून करण्यात येत आहे.
चौकट,
खासगीप्रमाणेच शासकीयला दर हवा
राज्य शासनाने दुधाचे भाव वाढवावेत,
खासगी दूध संघचालक लिटरला २८ रुपये भाव देत आहेत. मात्र, शासकीय दूध संघांना २५ रुपये भाव मिळत आहे. खासगी आणि शासन यांच्या दरात फरक असून वाढीव दर देणाऱ्या संघाकडेच दूध देण्याचा शेतकऱ्यांचा कल आहे. पशुखाद्यासह चाऱ्याचे भाव गगनाला भिडलेत. त्यामुळे शासनाने खासगी दूध संघाच्या दराप्रमाणेच शासकीय दूध संघालाही भाव द्यावा, तातडीने याची दखल शासनाने घ्यावी, अशी मागणी वसुंधरा महिला तालुका दूध संघ वसुंधरा महिला तालुका दूध संघाचे कार्यकारी संचालक सुधाकर आगळे यांनी केली.
कोट,
थकीत बिलासंदर्भात पाठपुरावा सुरू
१ डिसेंबरपासून शासनाकडे थकीत बिलाच्या निधीसाठी दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार यांची भेट घेऊन बिलासंदर्भात चर्चा झालेली आहे. त्यांनी बिले लवकर देण्याचे आश्वासन दिले असून यासंदर्भात आपण स्वतःहून पाठपुरावा करत आहोत.
- नमिता मुंदडा, आमदार.