झेडपीतील सत्ता कायम राखण्याचे आव्हान!

जिल्हा परिषदेत सध्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना अशी अभद्र युतीची सत्ता आहे. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षाचा कालावधी २० सप्टेंबर २०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे.

ठळक मुद्देसत्तेसाठी व्यूहरचना : महाआघाडी एकत्र येणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा परिषदेत सध्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना अशी अभद्र युतीची सत्ता आहे. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षाचा कालावधी २० सप्टेंबर २०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे पुढील अडीच वर्षांसाठी जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना येत्या काळात गती येणार आहे. परिणामी झेडपीत काँग्रेसला सत्ता कायम ठेवण्याच्या आव्हानाला समोरे जावे लागणार आहे.लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लक्षात घेता झेडपीतील सत्तेसाठी महाआघाडी एकत्र येणार की जैसे थे राहणार याबाबत विविध तर्कवितर्क राजकीय वर्तुळात लावले जात आहे.लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महाआघाडी आणि महायुतीच्या उमेदवारामध्ये चुरशीच्या लढतीत महायुतीच्या उमेदवाराचा पराभव करीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपाई महाआघाडी समर्थित युवा स्वाभिमानच्या अपक्ष उमेदवारांना विजय खेचून आणला आहे. त्यामुळे सध्या महाआघाडीची बाजू मजबूत झाली आहे. अशातच लोकसभा निवडणुकीत सध्या काँग्रेससोबत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या विरोधात निकाल आला आहे. काँग्रेससाठी हा निकाल नवसंजवनी ठरला आहे. जिल्हा परिषदेत ५९ सदस्यांमध्ये काँग्रेसचे २६, शिवसेना ३, भाजप १३, बसपा १, प्रहार १, राष्ट्रवादी काँग्रेस ५, रिपाइं १, लढा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व अपक्ष असे १ सदस्य आहेत. युवा स्वाभिमानचे २ याप्रमाणे पक्षीय बलाबल आहे. यामध्ये सध्या सत्तेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, रिपाइं मिळून सत्ता आहे. परंतु लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपाइं, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व युवा स्वाभिमान अशी महाआघाडी निवडणूक रिंगणात होती. दुसरीकडे शिवसेना, भाजप, रिपाइं आठवले गट मिळून महायुतीने ही निवडणूक लढविली. लोकसभा निवडणुकीत महाआघाडी समर्थित अपक्ष उमेदवाराने बाजी मारली आहे.निवडणूक की मुदतवाढ?जिल्हा परिषदेतील विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षांचा कालावधी येत्या २० सप्टेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत पुढील अडीच वर्षांसाठी निवडणुका होणार की विद्यमान पदाधिकाºयांना विधानसभा निवडणुकीमुळे मुदतवाढ मिळेल याबाबत अद्यापही संभ्रम आहे. परिणामी आता निवडणुका होतील की, मुदतवाढ मिळेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.