जिल्हा परिषदेच्या ‘मेगा भरती’ला ब्रेक!

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : जिल्हा परिषदेतील बऱ्याच वर्षांपासून रिक्त असलेल्या ३३४ पदांच्या ‘मेगा भरती’ला ब्रेक लागला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने भरतीसाठी पाठविलेला प्रस्ताव राज्य शासनाकडून ‘थंडबस्त्यात’ टाकण्यात आला असून, राज्यभरात एकाच वेळेस भरती प्रक्रिया घेण्याची तयारी सुरू आहे. त्यातच कर्जमाफी योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडल्याने किमान वर्षभर तरी भरती होणार ...

ठळक मुद्देशासनाकडून प्रस्ताव थंडबस्त्यात : समितीचे अधिकार काढून घेतले

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : जिल्हा परिषदेतील बऱ्याच वर्षांपासून रिक्त असलेल्या ३३४ पदांच्या ‘मेगा भरती’ला ब्रेक लागला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने भरतीसाठी पाठविलेला प्रस्ताव राज्य शासनाकडून ‘थंडबस्त्यात’ टाकण्यात आला असून, राज्यभरात एकाच वेळेस भरती प्रक्रिया घेण्याची तयारी सुरू आहे. त्यातच कर्जमाफी योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडल्याने किमान वर्षभर तरी भरती होणार नसल्याची चिन्हे दिसत आहेत.अनेक वर्षापासून रिक्त असलेली ३३४ पदे भरण्यासाठी जिल्हा परिषदेने राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र प्रस्तावाला अजूनही ‘हिरवा कंदील’ मिळालेला नाही. यावर्षीच्या शासन निर्णयानुसार वर्ग ३ च्या पदांसाठी आता राज्य शासनातर्फे आॅनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार असून, यापूर्वी जिल्हा परिषद भरतीसाठी असलेल्या अधिकाºयांचा समितीचे अधिकारही काढून घेण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त विभागामध्ये वर्ग तीन संवर्गाच्या ३३४ जागा रिक्त आहेत. यापूर्वी या जागा भरण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीची नेमणूक होती. या निवड समितीमार्फत सर्व विभागांच्या वर्ग ३ च्या पदांची भरती करण्यात येत. अशाप्रकारे भरती करत असताना परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिका तपासणे आदी बाबींसाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर जिल्हास्तरीय अधिकाºयांचा बराच वेळ वाया जात होता. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील वर्ग ३ च्या कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया आॅनलाइन राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानुसार १९ आॅक्टोबर २००७ च्या शासन निर्णयानुसार गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या सभेतून जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३ च्या पदांची भरती वगळण्यात आली आहे. मात्र, राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी भरतीची प्रक्रिया तात्पुरती तरी थांबविण्याच्या निर्णयाप्रत राज्य सरकार आले आहे. निवड केलेल्या उमेदवारांची प्रमाणपत्रे सीईओंमार्फत तपासण्यात येणार आहेत. परीक्षेचा निकाल हा आॅनलाइन अपलोड करण्यात येणार आहे. तपासणीनंतर त्यांची कागदपत्रे ज्या प्रवेश नियमानुसार योग्य असतील, त्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे. मात्र, भरतिप्रक्रियेला हिरवा कंदील कधी मिळतो, यावर पुढील दिशा अवलंबून आहे.जिल्हा परिषदेतील भरतीयोग्य रिक्त पदांची माहिती यापूर्वीच शासनाला पाठविण्यात आली आहे. राज्य शासनातर्फे नवीन शासननिर्णयानुसार भरती प्रक्रिया आॅनलाइन पद्धतीनेच राबविण्यात येईल. शासनाकडून याबाबत अजून काही आदेश आले नाहीत. आदेशानंतर पुढील प्रक्रिया केली जाईल.- कै लास घोडके,डेप्युटी सीईओ