जिल्हा प्रशासनाला पत्र : जि.प.बांधकाम विभागालाच द्यावा निधी अमरावती : जिल्हा नियोजन समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते विकासासाठी दिलेला सुमारे ३४ कोटींचा निधी झेडपीच्या एनओसीअभावी बांधकाम विभागाला मार्च एंडिंगपर्यंत खर्च करता येणे अशक्य होते. मात्र यावर तोडगा निघाला आहे. हा निधी आता जिल्हा परिषदेकडे विकासकामांसाठी वळता करावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदेची यंत्रणा व्यापक असून विकासकामे करण्यास सक्षम आहे. यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निधी उपलब्धतेसाठी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यामुळे निधी अखर्चित राहण्याचा मुद्दा निकाली निघणार आहे. कामे बांधकाम विभागाकडे प्रस्तावितअमरावती : ‘लोकमत’ ने मंगळवारच्या अंकात ‘एनओसीअभावी १२ कोटींचा निधी परतीच्या मार्गावर’ हे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर जि.प.यंत्रणेमध्ये हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जिल्हा नियोजन समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जि.प.अंतर्गत रस्ते विकासासाठी ३४ कोटींचा निधी मंजूर केला. हा निधी ५०-५४ या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करून दिला. उपरोक्त लेखाशीर्ष जि.प.कडे नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ही कामे प्रस्तावित आहेत. जि.प.च्या बांधकाम विभागाकडे असलेल्या ३०-५४ या लेखाशिर्षखाली हा निधी उपलब्ध करून देता येत नाही. या निधीतून विकासाचे कामे करण्यास जि.प. यंत्रणा सक्षम आहे, असे म्हटले आहे. जिल्हा परिषदेला हा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत मिळते. त्यामुळे निधीचा विनियोग शंभर टक्के होईल, असा विश्वार जि.प. पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अख्त्यारितील १८७ रस्ते बांधकाम विभागाकडे विकासकामांसाठी हस्तांतरित करण्याकरिता जिल्हा परिषदेने ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊनही त्याचा उपयोग होणार नाही. रस्त्यांची विकासकामे करण्याची तयारी जिल्हा परिषदेची आहे. तसा न्यायालयीन निकालही आहे. त्याअनुषंगाने ही कामे करण्यात जिल्हा परिषदेला अडचण नाही. याबाबत आम्ही जिल्हा प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. -सुनील पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
रस्ते विकासासाठी झेडपी सक्षम
By admin | Updated: March 23, 2016 00:20 IST