लोकमत विशेषअमरावती : मागील दोन, तीन वर्षांपासून नापिकीचे सत्र सुरूच आहे. अर्धाही उत्पादन खर्च निघत नसल्याची स्थिती आहे. निव्वळ शेतीवर विसंबून राहणे अशक्यप्राय आहे. पुढील हंगामात पेरणी कशी करावी ही समस्या शेतकऱ्यांसमोर आहे. अशा स्थितीत अनेक शेतकऱ्यांनी बैल-बारदाना मोडीत काढला आहे. यंदा पैशाच्या स्वरुपात किंवा भागिदारीत शेती देण्याकडे कल दिसून येत आहे.जिल्ह्यात पेरणीयोग्य १० लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. संरक्षित सिंचनाची सोय असलेले १० टक्के क्षेत्र वगळता उर्वरित ९० टक्के क्षेत्र पावसावर अवलंबून असते. मागील वर्षी सरासरीपेक्षा ४० टक्के अधिक पावसामुळे खरीप हंगाम गारद झाला. सर्वाधिक पेरणी क्षेत्र असणारे सोयाबीन खराब झाले. परतीच्या पावसामुळे व जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात आलेल्या गारपिटीमुळे सर्वच पिके बाधित झालीत. परिणामी उत्पादन खर्चदेखील निघाला नाही.यंदाच्या खरीप हंगामात पेरणीपासून दीड महिना पावसाने दडी मारली. त्यामुळे आॅगस्ट अखेरपर्यंत खरिपाची पेरणी सुरू होती. नंतर पावसात खंड यामुळे सोयाबीनची क्विंटलऐवजी किलोची झडती आली. काही शेतातील सोयाबीन शेतातच सडले. सोयाबीनच्या उत्पन्नात ६० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत घट झाली. उत्पादन खर्च निघणे दूरच, पेरणी खर्चदेखील निघू शकला नाही. सततच्या नापिकीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेती पिकाची अवस्था काहीही असो घरगड्यांचा वार्षिक पगार हा लाखांच्या घरात पोहोचला आहे. मजुरीचे दर वाढत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी बैलजोडी विकून भाड्याने किंवा ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने मशागत करणे सुरू केले आहे. (प्रतिनिधी)सालकरी पोहोचला एक लाखावरअक्षयतृतीयेनंतर सालकरी ठेवण्याची प्रथा आहे. जिल्ह्यात सालकऱ्याचे ७० ते ७५ हजार रूपये वर्ष असे करार असतात. याव्यतिरिक्त दिवाळी, पोळ्याला ड्रेस, धान्य हे वेगळेच आहे. हल्ली संपर्कासाठी मोबाईल देखील द्यावा लागतो. त्यामुळे हा सालकरी आता लाखावर पोहचला आहे. उत्पन्न कमी होत असल्याने अनेक मोठ्या खटल्यातून सालकरी बाद होऊन रोजंदारीवर कामे करीत आहेत. शेतीच्या प्रतवारीवर ठरतो भावशेती पैशाने, मक्त्याने किंवा भागिदारीत लावायची असल्यास त्या शेताची प्रतवारी पाहून भाव ठरतो. साधारणपणे जिल्ह्यात १० ते २५ हजार रूपये एकर असे भाव आहे. भागिदारीत दिली असल्यास प्रत्येक खर्च हा अर्धा विभागला जातो. एक हंगाम किंवा दोन्ही हंगामासाठी शेती दिली जाते. १८ हजारांनी घटली बैलांची संख्याजिल्ह्यात २०१२ मध्ये १९ वी पशुगणना करण्यात आली. यामध्ये २००७ मध्ये झालेल्या पशुगणनेच्या तुलनेत बैलांची संख्या १८ हजारांनी कमी झाली आहे. यांत्रिककरण व नापिकीमुळे दोन वर्षांत ५ हजार बैलांची संख्या कमी झाली आहे.
यंदा शेती ठेका-बटईने देण्याकडे अनेकांचा कल
By admin | Updated: March 11, 2015 00:32 IST