यशोमती यांनी सुनावले खडे बोल

अजय लहानेंसारखा अधिकारी गरिबांच्या डोळ्यांत अश्रू आणतो त्यावेळी गरीब जनतेच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी प्रशासन अधिकाऱ्यासाठी एकत्र येतात. गरिबांना, अडल्या-नडल्यांना अद्वातद्वा बोलणाऱ्या अजय लहाने यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आम्हासारख्यांविरुद्ध तुम्ही निवेदने देता; पण याद राखा, आम्ही गरिबांचा अपमान मुळीच सहन करून घेणार नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : अजय लहानेंसारखा अधिकारी गरिबांच्या डोळ्यांत अश्रू आणतो त्यावेळी गरीब जनतेच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी प्रशासन अधिकाऱ्यासाठी एकत्र येतात. गरिबांना, अडल्या-नडल्यांना अद्वातद्वा बोलणाऱ्या अजय लहाने यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आम्हासारख्यांविरुद्ध तुम्ही निवेदने देता; पण याद राखा, आम्ही गरिबांचा अपमान मुळीच सहन करून घेणार नाही. एकाही व्यक्तीवर अन्याय झाला तरी लढवय्या बाण्याने आम्ही उभे ठाकणारच, असे खडे बोल आमदार यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांना सुनावले.लहाने हे पुनर्वसन अधिकारी असेपर्यंत पुनर्वसनाचे मुद्दे निकाली निघूच शकत नाहीत. अपमान करणारी, तुच्छ लेखणारी, दुष्ट वागणूक ते सामान्यजनांना देतात, अशा शब्दांत ठाकूर यांनी संताप व्यक्त केला. गुरुवारी आदिवासी बांधवाच्या पुनर्वसनाची बैठक सुरू असताना आ. यशोमती ठाकूर तेथे पोहोचल्या, त्यावेळी पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आला.आदिवासी विकास परिषदेचाही लहानेंवर रोषमेळघाटातील पुनर्वसन प्रकरणात जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अजय लहाने यांनी चुकीचा अहवाल देऊन आदिवासी बांधवांवर अन्याय केल्याने त्यांच्यावर आदिवासी विकास परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र रोष व्यक्त केला. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील केलपाणी, सोमठाणा, बारूखेडा, गुल्लरघाट या आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी बांधवांच्या पुनर्वसनासाठी अमरावती जिल्ह्यात पुनर्वसनासाठी जमीन नाही, असा अहवाल स्थानिक पुनर्वसन अधिकारी अजय लहाने यांनी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांसह शासनाकडे सादर केल्याचा आरोप अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा आघाडीचे अध्यक्ष लकी जाधव यांनी ३१ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत केला.अजय लहाने यांनी चुकीचा प्रस्ताव सादर केल्याने वरील गावातील आदिवासी बांधवांचे अमरावतीऐवजी अकोला जिल्ह्यात पुनर्वसन करण्यात आले. त्यातही मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थित पार पडलेल्या व शासननिर्णयानुसार पायाभूत सुविधासुद्धा उपलब्ध करून दिल्या नसल्याचा आरोप आदिवासी विकास परिषदेच्या पदाधिकाºयांचा आहे.