अमरावती : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने उपस्थितीवर मर्यादा आणली आहे. १५ टक्केच कर्मचारी शासकीय कार्यालयात उपस्थित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेत शुक्रवारपासून करण्यात येत आहे. यामुळे आरोग्य विभागातील कर्मचारी वगळता जिल्हा परिषद मोजकेच कर्मचारी कार्यालयात राहणार आहेत.
कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने समूह संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी अत्यावश्यक सेवा वगळून शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती १५ टक्के करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेतील सर्व खातेप्रमुखांनी करावी. शासनाच्या या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे पत्र सर्व विभागप्रमुखांना पाठविले. या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत कमीत कमी ५ कर्मचारी असण्याची आवश्यकता आहे. जिल्हा परिषद मुख्यालयात साधारणत: ७०० कर्मचारी आहेत. त्यांच्या १५ टक्के म्हणजे जवळपास १०० कर्मचारी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती मात्र, १०० टक्के राहणार आहे.
बॉक्स
अभ्यागतांना कार्यालयात नो एन्ट्री!
जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात आवश्यक असेल तर कार्यालयप्रमुख हे त्यांचे परवानगीने अभ्यागतांना पास देतील. परंतु याबाबत संबंधित अभ्यागत यांच्याकडे त्यांचा आरटीपीसीआर रिपोर्ट असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. बाहेरील नागरिकांव्दारे प्राप्त होणारे टपाल, तक्रारी ह्या प्रत्यक्ष त्यांचेकडून कार्यालयात न घेता त्या कार्यालयाचे ई-मेलवर पाठविण्याबाबत संबंधितांना सूचना द्याव्यात, असे सीईओंनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.