शेतकऱ्यांना दिलासा : सहकार आयुक्तांचे निर्देशगजानन मोहोड अमरावतीमहाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ४४ अ च्या तरतुदीप्रमाणे मुद्दलाच्या रक्कमेपेक्षा अधिक व्याजवसुली करण्यावर सहकार आयुक्तांनी निर्बंध घातले आहेत. राज्यातील सर्व विभागीय सहनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधकांना याविषयी निर्देश दिले आहेत.कोणत्याही करारामध्ये त्या-त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी एखादी संस्था (जिल्हा सहकारी बँका आणि सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँका) धरुन जास्तीत जास्त १५ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी (सदस्यसंख्या गृहित धरून) हे आदेश लागू आहेत. याशिवाय कोणत्याही सदस्यास दिलेल्या कोणत्याही कर्जाचे पुनर्गठन कर्ज धरुन परंतु जलसिंचन किंवा कृषी विकास प्रयोजनासाठी असलेली दीर्घ मुदतीचे कर्ज किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी हे निर्देश सहकार आयुक्तांनी दिलेत. मुद्दलऐवजी व्याजाच्या खात्यात भरणा होते रक्कमकर्जाची वसुली करताना सहकारी संस्थांमध्ये सभासदाकडून भरणा केलेली रक्कम आधी व्याजाच्या खात्यातून वजा केली जाते. त्यामुळे त्यांची मुद्दल तशीच राहते व त्यावरील व्याजाचा बोजा वाढत जातो. हा शेतकरी सभासदांवर अन्याय असल्याने सहकार विभागाने आता महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ४४ (अ) मधील तरतुदीनुसार मुद्दलपेक्षा अधिक व्याज आकारणीवर निर्बंध घातले आहेत.१५ वर्षे मुदतीच्या कर्जास नियम लागूही तरतूद कलम ४४ अन्वये पुनर्वसन कर्जासह १५ वर्षे मुदतीच्या कर्जांना व सहकारी बँक, भूविकास बँकांसहित सर्व संस्थांना लागू आहे. सभासद संस्थांसह सर्व सभासदांनी घेतलेल्या कर्जास देखील ही तरतूद लागू आहे. या संस्थांना वितरीत केलेल्या कोणत्याही कर्जावर कोणत्याही पध्दतीने मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा अधिक व्याज वसूल करता येणार नाही.
मुद्दलपेक्षा अधिक व्याज वसुलीस निर्बंध
By admin | Updated: June 15, 2016 00:04 IST