मोर्शी : शुल्क वसुलीसाठी खासगी कॉन्व्हेन्टच्यावतीने शासनादेश डावलून परीक्षा घेत असल्याचे वृत्त प्रकाशित होताच शहरातील एका कॉन्व्हेन्ट शाळेने ‘पालकांची इच्छा’ नसल्याचे नमूद करून परीक्षा घेण्याचा निर्णय रद्द केला. मात्रए इंग्रजी माध्यमाच्या अन्य शाळांनी अजूनही परीक्षा घेण्याचा हेका कायम ठेवला. ‘शासनादेश डावलून परीक्षा कशी?’ असे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेण्यात आली.
कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने थेट पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता त्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय जाहीर केला. तथापि तालुक्यासोबतच शहरातील कॉन्व्हेन्ट शाळांनी मात्र शासनादेश डावलून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले. पालकांना तसे सूचित केले. प्रश्न व उत्तरपत्रिका घेण्यासाठी शाळेत बोलाविण्यात आले. प्रश्नपत्रिका घरून सोडून आणावयाची आहे. तथापि, प्रश्नपत्रिका घेण्यासाठी गेलेल्या पालकांना प्रथम संबंधित विद्यार्थ्यांचे वर्षभराचे शुल्क भरण्यासाठी बाध्य केले जात आहे. यासंदर्भात नगर परिषद सदस्य नितीन उमाळे यांच्यासह काही पालकांनी आवाज उठविल्यावर आणि वृत्तपत्रात बातमी प्रकाशित होताच शहरातील एका नामांकित कॉन्व्हेन्ट शाळेने विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या इच्छेस अनुसरून परीक्षा न घेण्याचे जाहीर केले. तथापि, बाकीच्या कॉन्व्हेन्ट शाळांनी मात्र यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. जिल्हाधिकारी किंवा शासनाचे आदेश खासगी कॉन्व्हेन्टना लागू होत नाही, अशी भूमिका संबंधित खासगी कॉन्व्हेन्ट संचालकांची भावना नेहमीच असते. जिल्हाधिकारी या प्रकरणी काय कारवाई करतील, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.