गणेश वासनिक - अमरावती : अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या पदावर सेवेत नियुक्ती मिळविल्यानंतर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडून जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करून अधिनियम २००० मधील कलम १० व ११ अन्वये त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचे निर्देश ६ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दुसरीकडे मात्र अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करून अशांना आश्वासित प्रगती योजना, पदोन्नती, वार्षिक वेतनवाढ, निवृत्ती वेतन, कुटुंब सेवानिवृत्ती वेतन, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती यांसारखे व इतर सेवाविषयक लाभ देण्यात यावेत किंवा कसे, याबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगट समितीला चक्क तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २३ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या शासननिर्णयान्वये या अभ्यास गटाला ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासननिर्णय निर्गमित केला. या शासन निर्णयात ही सूचना देण्यात आली.
बाॅक्स
शिफारस करण्यास तारीख पे तारीख
१५ जून २०२० रोजी अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली. या अभ्यासगट समितीला तीन महिन्यात म्हणजे १५ सप्टेंबर २०२० पर्यंत शिफारशी करायच्या होत्या. पण, नंतर ५ ऑक्टोबर २०२० च्या शासननिर्णयान्वये ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत अभ्यास गटाला मुदतवाढ देण्यात आली. पुढे १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शासननिर्णय काढून ३० जून २०२१ पर्यंत अभ्यास गटाला मुदतवाढ देण्यात आली. आता २३ ऑगस्ट रोजी शासननिर्णयान्वये ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत अभ्यासगट समितीला अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे तारीख पे तारीख सुरू आहे.
कोट
शासनास शिफारस करण्यासाठी अभ्यास गटाने तीनदा मुदतवाढ घेतली. आता मात्र मुदतवाढ नाही, तर शिफारस करावी, या करीता अभ्यास गटाच्या अध्यक्षांसह सर्व सदस्यांना निवेदन पाठविले आहे.
- प्रमोद घोडाम संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम.