महामार्गांचा हत्ती पोसायचा कुणी ?

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेले सुमारे ६४ किमीचे रस्ते स्वत:कडे हस्तांतरित करवून घेऊन ...

महापालिकेसमोर प्रश्न : देखभाल, दुरुस्तीवर कोट्यवधींचा खर्च प्रदीप भाकरे अमरावतीसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेले सुमारे ६४ किमीचे रस्ते स्वत:कडे हस्तांतरित करवून घेऊन त्या रस्त्यांच्या देखभाल -दुरुस्तीवर होणारा अवाढव्य खर्च कुठून करायचा, असा यक्षप्रश्न महापालिका प्रशासनाला पडला आहे. त्यामुळे साबांविभागाकडून रस्ते हस्तांतरणाचा प्रस्ताव आल्यास तो महासभेसमोर ठेवायचा आणि त्यावर साधकबाधक चर्चा घडवून आणण्याच्या मानसिकतेपर्यंत महापालिका प्रशासन पोहोचले आहे. आर्थिक विपन्नावस्थेतून कसेबसे मार्गक्रमण करणाऱ्या महापालिकेला नव्याने कुठलाही भूर्दंड सोसावणार नाही,ही वस्तूस्थितीही सभागृहासमोर प्रशासनाच्या वतीने ठेवली जाण्याचे संकेत आहेत.महापालिकेकडे रस्ते हस्तांतरणाचा निर्णय परमीटरुम, बिअर शॉपी, वाईन शॉपीसाठी दिलासादायक ठरणारा असला तरी ‘ड’ वर्गात असलेल्या अमरावती महापालिकेला तो परवडणारा नाही. शासनाकडून येणाऱ्या अनुदानावर कर्मचाऱ्यांचे वेतन २-३महिन्यांनंतर करणाऱ्या अमरावती महापालिकेला तर तो निर्णय परवडणारा नाही. रस्ते हस्तांतरण करवून घेतल्यास महापालिकेला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा बोझा उचलावा लागेल. सध्या महापालिकेच्या ताब्यातील रस्त्यांची अवस्था जेमतेम आहे. आहे तेच रस्ते दुरुस्त करताना पालिकेच्या नाकीनऊ आले आहे. त्यात नव्याने १३ रस्त्यांची भर पडल्यास महापालिकेला महामार्गाचा हत्ती पोसण्याची कसरत करावी लागेल, हे निश्चित.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महामार्गावरील दारुबंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या महामार्गामुळे मद्यविक्रेत्यांवर संक्रांत कोसळली आहे. त्यावर उपाय म्हणून मद्याची दुकाने पुन्हा सुरू व्हावीत, यासाठी आता शासनाने शहरातून जाणारे रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे धोरण आखले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने अमरावती महापालिका क्षेत्रात येणारे राज्यमार्ग हस्तांतरित करण्याबाबत साबांविभागाने पुढाकार घेतला आहे. या आठवड्यात साबांविभागाकडून महापालिकेला अधिकृत प्रस्ताव दिला जाणार असल्याची माहिती आहे.शहरातील ६४.१२ किमीचे १३ रस्ते महापालिका क्षेत्रात असल्याने देखभाल व दुरुस्तीकरिता महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक असल्याचे मत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रस्तावित असलेल्या प्रस्तावात नमूद असेल. महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असलेले रस्ते हस्तांतरण करण्याबाबत ‘ना हरकत’ देण्यात यावी, जेणेकरून रस्ते अवर्गीकृत आणि हस्तांतरणाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर करण्यात येईल, असा प्रस्ताव महापालिकेला दिला जाईल.पर्यायांवर विचारमंथन मद्यापासून मिळणारा ७ हजार कोटींचा महसूल वाचविण्याकरिता सरकारपुढे दोन पर्याय आहेत. नगरपालिका, महापालिकांनी रस्त्यांची मागणी करायची, बांधकाम विभागाच्या शिफारसीसह राज्य सरकारने त्याला मंजुरी द्यायची असा एक पर्याय उपलब्ध आहे. तर राज्य सरकारनेच पुढाकार घेऊन अध्यादेशाद्वारे रस्ते हस्तांतरण करवून घ्यायचे, असा अन्य पर्याय शासनाकडे उपलब्ध असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. दुसऱ्या पर्यायाला आमसभेच्या मान्यतेची आवश्यकता भासणार नाही.पूर्ण काम हस्तांतरित ?सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील महापालिका हद्दीतील या रस्त्यांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. जी कामे मंजूर झाली आहेत किंवा प्रगतीपथावरही आहेत, ती सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पूर्ण करण्यात येतील. ती पूर्ण कामे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येतील, असा काहीसा प्रस्ताव दिला जाणार आहे.