तीन महिन्यानंतर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश : अभयारण्याचा प्रस्ताव बारगळला
वरूड : तालुक्यातील सातपुड्याच्या कुशीत असलेल्या महेंद्री जंगलाला अभयारण्याचा दर्जा न देता ‘संवर्धन राखीव क्षेत्र’ घोषित करण्यात आले. तसा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, त्या निर्णयाला तीन महिने होत असताना प्रत्यक्षात कुठल्याही कामास सुरुवात झालेली नाही. मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार आता कुठे प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश वनविभागाला मिळाल्याची माहिती आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरंसद्वारे महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची नागपूर येथे ऑगस्ट २०२० मध्ये झालेल्या बैठकीत महेंद्री अभयारण्य जाहीर करून त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून सादर करण्याचे आदेश वनविभागाला दिले होते. यामुळे वरूड तालुक्याच्या वैभवात भर पडून पर्यटक वाढतील, असा उद्देश होता. परंतु, राजकीय आणि ग्रामस्थांचा दबाव वाढत असल्याने अभयारण्याऐवजी महेंद्री जंगल ‘संवर्धन राखीव क्षेत्र’ घोषित करून तसा प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश वनविभागाला देण्यात आले होते. परंतु, तीन महिन्यांचा कालावधी लोटूनसुद्धा प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात नसल्याने महेंद्री संरक्षित जंगलाचे घोडे कुठे अडले, हे गुलदस्त्यात आहे. महेंद्री अभयारण्याला ग्रामस्थांसोबतच राजकीय विरोधाची बाधा नडल्याची वस्तुस्थिती कुणीही नाकारणार नाही. मात्र, संरक्षित जंगल क्षेत्र म्हणजे नेमके काय, ते केल्याने महेंद्री जंगलातील वन्यजिवांचे संवर्धन होईल का, असा प्रश्न परिसरातील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
बॉक्स
नागपूरला बैठक
महेंद्री अभयारण्याला विरोध झाल्याने शासनाने हे समृद्ध जंगल संरक्षित वन घोषित केले. याबाबत शासनाने प्रस्ताव मागविला होता. याबाबत १३ फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथे बैठक होती. यामध्ये संरक्षित वनाबाबतच्या तरतुदी, अटी-शर्तीनुसार प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असे वरूड परिक्षेत्राचे वनाधिकारी प्रशांत लांबाडे यांनी सांगितले.