संजय खासबागे
वरूड : चार वर्षांपूर्वी संत्रा परिषदेच्या उद्घाटनाला आलेले राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरूड येथे ऑरेंज डीहायड्रेशन प्रकल्प उभारणीची घोषणा केली होती. विद्यमान महाआघाडी सरकारनेदेखील वरूड-मोर्शीसाठी संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर राजकारण्यांनो, कुठे गेला तो ऑरेंज डीहायड्रेशन प्रकल्प, असा संतप्त सवाल संत्राउत्पादकांनी उपस्थित केला आहे.
विदर्भ संत्राफळांच्या विपणनात माघारत आहे. उत्पादन चांगले असले तरी भाव मिळत नाही. शेती उद्योग प्रयोगशील असला पाहिजे. संत्री टेबल फ्रूट असून, चव चांगली आहे. यामुळेच ती जगात पोहचविणे गरजेचे आहे. सिंगापूर, बांग्लादेश, दुबईसारख्या देशांत संत्री कंटेनरने पोहचविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. बांग्लादेशात शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ पाठवून बाजारपेठेची माहिती घेतली जाणार आहे. त्यानुषंगाने वरूडमध्ये राज्यातील पहिला डीहायड्रेशन प्रकल्प उभारून संत्री डीहायड्रेट करून विकली जातील. मोर्शीमध्ये संत्रा रस प्रक्रिया केंद्र सुरू करून त्याचे देशात विपणन करण्यासाठी ब्रँड निर्माण केला जाईल, असे ठोस आश्वासन उपस्थित शेतकऱ्यांना उद्घाटनप्रसंगी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते. ते आश्वासन हवेतच विरले असून, त्यानंतरच्या चार वर्षांच्या काळात याबाबत कुणी ‘ब्र’ही काढलेला नाही. कोकाकोला आणि जैैन इरिगेशनचा संयुक्त प्रकल्प गव्हाणकुंडला साकारण्याकरिता चर्चा करण्यात आली होती. राजकीय विरोधातून काहींनी विरोध केल्याने सदर प्रकल्प हिवरखेड (ठाणाठुणी) येथे साकारण्यात आला. शासन आणि प्रशासनाने ठरविले असते, तर हा प्रकल्प गव्हाणकुंडलाच होऊ शकला असता. परंतु, येथून प्रकल्प हिवरखेडला गेल्याने संत्राउत्पादकांचा हिरमोड झाला आहे.
...तरच येथील सुगीचे दिवस
संत्र्यावर प्रक्रिया करून विविध उत्पादने निर्माण करणारा प्रकल्प उभारल्यास या फळाला पुन्हा सुगीचे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाहीत. मात्र, याकरिता राजाश्रय असणे गरजेचे आहे. संत्र्यामुळे सोन्याची अंडी देणारा तालुका म्हणून वरूडचा नावलौकीक आहे. संत्र्याचे बंपर उत्पादन काढणाऱ्या वरुडात राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण आले तेव्हा परिसरातील संत्रा तसेच कृषिवैभव पाहून ‘विदर्भाचा कॅलिफोर्निया’ म्हणून संबोधले होते.
परप्रांतातील व्यापारी वरुडात
संत्र्याचे भरघोस उत्पादन आणि चवीमुळे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरळ, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदी प्रांतांतील व्यापारी वरूड तालुक्यात येत होते. हा व्यवसाय देशपातळीवर प्रसिद्ध होता. शेंदूरजनाघाटच्या शेतकऱ्यांनी स्वत: संत्री, लिंब, मोसंबीच्या कलमांची शास्त्रोक्त पद्धतीने जपणूक केली. मात्र, त्यांच्यात प्रबळ इच्छाशक्ती असतानासुद्धा शासनाकडून तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली नाही.
राजकारणाला मिळावी बगल
महाविकास आघाडी सरकारने नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प साकारणार असल्याची दमदार घोषणा केली. मात्र, आर्थिक तरतुदींबाबत साशंकता आहे. अर्थसंकल्पात केलेली संत्रा प्रक्रिया केंद्रांची घोषणा नेहमीप्रमाणे हवेत विरणार की प्रत्यक्ष तरतूद होऊन तालुक्यात प्रकल्प उभारणी होईल, हे राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. संत्र्याच्या नावावर होणारे राजकारण बंद करावे एवढीच अपेक्षा संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे.
पान २ ची लिड