कॅप्शन : ग्रामपंचायत धारणमहू अंतर्गत येणाऱ्या ढाकरमल या गावातील सिमेंट रस्त्याची दुरवस्था
पंचायतीला आर्थिक अधिकार देण्याचा निर्णय : तपासाची आवश्यकता
श्यामकांत पाण्डेय
धारणी : केंद्र शासनाने सात-आठ वर्षांपासून पंचायत राज योजना अंमलात आणली. ग्रामपातळीवर खर्च केला जात असलेल्या निधीचा योग्य वापर व्हावा आणि गावातील गरजांची पूर्तता व्हावी, यासाठी आर्थिक अधिकार पूर्णपणे ग्रामपंचायत स्तरावर वळते करण्यात आले. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आजच्या परिस्थितीत मेळघाटातील ग्रामपंचायतींची अवस्था बघितल्यास ‘पंचायत राज’चा निर्णय कुठे तरी चुकला की काय, असा सवाल उपस्थित होतो.
गावस्तरावर दरवर्षी लाखो रुपयांची निधीची खिरापत वाटली जात असताना आणि तो निधी कागदोपत्री योग्य प्रकारे खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आल्यानंतरसुद्धा ग्रामपातळीवर विकास बेपत्ता असल्याचे गावात फेरफटका मारल्यानंतर निदर्शनास आले आहे. मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा या दोन आदिवासीबहुल तालुक्यात सन १९९३ मध्ये कुपोषणाचा उद्रेक झाला. तेव्हापासून राज्य व केंद्राची नजर मेळघाटातील कुपोषण दूर करण्याकडे स्थिरावली होती. कुपोषणच्या मुळात न जाता, केवळ पैशांचा पाऊस पाडण्यात आला. याचा सर्वांत जास्त फायदा गैरशासकीय संघटनांनी घेतला, हे सर्वविदित आहे. तरीसुद्धा कुपोषण व बालमृत्यू कमी होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर विकासाची कामे थेट ग्रामपंचायत स्तरावर देण्याचा निर्णय ‘पंचायत राज’च्या नावाखाली घेण्यात आला. गावातील सरपंच आणि निवडून आलेले सदस्यांनी ग्रामस्तरावर असलेल्या समस्यांच्या निराकरणासाठी निधी खर्च करावा, असा त्यामागील उद्देश होता. मात्र, यातही राजकारण आले आणि राजकीय नेत्यांनी ग्रामपंचायतला हाताशी धरून विकासनिधीचा पुरता चुराडा करून टाकला.
अशी आहे परिस्थिती
मेळघाटातील गावात फेरफटका मारल्यास सर्वाधिक निधी हे सिमेंट काँक्रीट रस्ते आणि काँक्रीट नाल्या निर्माण करण्यातच वापरल्याचे दिसून येते. या रस्त्यांची आणि नाल्यांची थातूरमातूर कामे ग्रामपंचायत पातळीवर करण्यात आली. त्यामुळे आज गावात व गल्लीत फिरायला गेल्यास जीर्णावस्थेत आलेले सिमेंट रस्ते पायी चालण्यासह योग्य नसल्याचे दिसून येते. सिमेंट काँक्रीटची नाली जमीनदोस्त झाल्याचेसुद्धा पाहावयास मिळते. याव्यतिरिक्त विविध योजनेंतर्गत हाय मास्ट लाईट खरेदी, आरओ प्लांट, पाणीपुरवठा योजना, अंगणवाडी केंद्राकरिता साहित्य खरेदी करणे, शालेय साहित्याची खरेदी यांच्या माध्यमाने लाखो रुपयांची निधी पाण्यात गेल्याचे चौकशीअंती बाहेर येऊ शकते. त्यामुळे मेळघाटातील ग्रामपंचायत स्तरावर गेल्या सात-आठ वर्षांपासून देण्यात आलेल्या विविध योजनेंतर्गत खर्च करण्यात आलेल्या निधीची चौकशी करणे आवश्यक झाले आहे.