अमरावती : शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ मध्ये नियुक्त केलेल्या तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला. शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यभरातील सीएचबी प्राध्यापकांना १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांचे मानधन मिळणे अपेक्षित होते; परंतु सीएचबी प्राध्यापकांना अद्यापही मानधन मिळाले नसल्याचे वास्तव आहे.महाराष्ट्र शिक्षण संचालनालयातर्फे राज्यात तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला होता. त्यातील ५ कोटी ७७ लाख ९५ हजार रुपयांचा निधी अमरावती विभागातील सीएचबी प्राध्यापकांसाठी होता. मानधनाचा हा निधी १५ आॅगस्टपर्यंत सीएचबी प्राध्यापकांना मिळणार असल्याचे विभागीय शिक्षण संचालकांनी सांगितले होते. त्यामुळे प्राध्यापकांना दिलासा मिळाला होता; परंतु मानधनाचे आश्वासन मिळून महिना ओलांडला असूनही त्यांना मानधनापासून वंचित राहावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करून दर महिन्याला शालार्थ वेतन प्रणालीने मानधन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणीच झाली नसल्याने नवीन सत्र सुरू होऊनही मानधन मिळाले नाही. वर्षभर सेवा देऊनही मानधन न मिळाल्याने सीएचबी प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यासंदर्भात अमरावती विभाग उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांतर्गत ३१ जुलै रोजी विभागातील सर्वच महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना पत्र पाठविण्यात आले. त्यानुसार, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मागणी केलेल्या रकमेशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. २८ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत प्रत्यक्ष घेतलेल्या तासिकांनुसार मागणीचे प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भात कळविण्यात आले होते. महाविद्यालयांचा खोडा उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयामार्फत मागविण्यात आलेली संपूर्ण माहिती जोपर्यंत महाविद्यालय पाठविणार नाही, तोपर्यंत पडताळणी पूर्ण होणे शक्य नाही.
'सीएचबी प्राध्यापकांसाठी बिंदू नामावली लागू झाली आहे. विद्यापीठाकडून मात्र सुधारित प्रस्ताव आले नाही. त्यामुळे सीएचबी प्राध्यापकांना वेतन देण्यात अडचणी येत आहे. मात्र, प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर ऑनलाईन सेवार्थ प्रणालीद्वारे सीएचबी प्राध्यापकांना नियमित वेतन दिले जातील, असे उच्च शिक्षण सहसंचालक केशव तुपे यांनी सांगितले.
दस्तऐवजांची पडताळणी झालीच नाही! सीएचबी प्राध्यापक नियुक्तीचा समिती अहवाल, संबंधित प्राध्यापक रुजू अहवालाची प्रत, विद्यापीठाचे मान्यतापत्र, प्राध्यापकाने तासिका घेतलेला कालावधी, वेळापत्रक, विद्यार्थी हजेरी घेतलेल्या एकूण तासिकांची संख्या, घेतलेल्या एकूण प्रात्यक्षिकांची संख्या, एकूण मागणीची प्रतिप्राध्यापकनिहाय रक्कम आदी दस्तऐवजांची पडताळणी होणे अपेक्षित होते; परंतु या दस्तऐवजांची पडताळणीदेखील झाली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.