सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ नाही : केंद्र शासनाच्या धोरणाच्या अंमलबजवाणीला बगल
अमरावती : महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत राज्यातील ३२७८ मुख्यसेविका, पर्यवेक्षिका कार्यरत असून वर्षोनुवर्षे त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे पदोन्नती केव्हा, असा सवाल मुख्यसेविका, पर्यवेक्षिकांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकारच्या आकृतीबंधानुसार पदोन्ननतीचा अधिकार व तशी कर्तव्य असूनही महिलांना डावलले जात आहे. खुद्द महिला बालकल्याण विभागासाठी महिला सक्षमीकरण विभाग केवळ नावापुरतेच आहे. त्यामुळे पर्यवेक्षिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
महिला व बाल कल्याण विभागअंतर्गत ग्रामीण आदिवासी व शहरी प्रकल्प असून मदतनीन, सेविका, पर्यवेक्षिका, बालविकास प्रकल्प अधिकारी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, अशी पदरचना आहे. परंतु पर्यवेक्षकांना पदोन्नतीकरिता शासनस्तरावर धोरण अन्यायकारक आहे. पर्यवेक्षिका पदाचे पदोन्नतीचे पद हे 'गट ब म्हणजे 'बाल विकास प्रकल्प अधिकारी असूनही कधी वेतनश्रेणी, तर कधी व्यपगत पदाचे निमित्त पुढे केले जाते. हे पद इतर विभागातील वर्ग ३ च्या कर्मचाऱ्यांना खुले करून त्यात वर्षानुवर्षे कामाचा अनुभव असूनही अन्याय केला जात आहे. वेतनाबाबतही या पदावर अन्याय झालेला असून सातव्या वेतन आयोगानुसार समाविष्ट केलेली वेतनश्रेणी देऊन अन्यायाचेच धोरण अवलंबलेले आहे. तसेच आश्वासित प्रगती योजनेबाबत ही अन्यायकारक स्थिती आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे आयसीडीएस हा स्वतंत्र विभाग असावा आणि बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे पद महिलाकडे असावे, असे अपेक्षित आहे. मात्र, महाराष्ट्र हा अपवाद सोडून २५ राज्यांत केद्रांच्या सूचनेप्रमाणे या पदावर महिला प्रकल्प अधिकारी आहेत.
-------------------
पर्यवेक्षिकांची १०० टक्के पदोन्नती
महाराष्ट्र शासनाने इतर राज्याप्रमाणे पर्यवेक्षिका पदातूनच ज्येष्ठता यादीतूनच १०० टक्के पदोन्नती दयावी आणि वेतन त्रुटी व आश्वासित प्रगती योजनेबाबत झालेला अन्याय दूर करावा, अशी मागणी पर्यवेक्षिका मूख्य सेविकांमार्फत करण्यात येत आहे.
------------
कोट
पर्यवेक्षिका ते सीडीपीओ अशी पदोन्नती शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. यासंदर्भात पत्रव्यवहार सुरू असून, प्रशासनाने कार्यवाही आरंभली आहे.
- प्रशांत थोरात, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल कल्याण) जिल्हा परिषद, अमरावती