मंत्रालयात फाईल प्रलंबित : सामान्य प्रशासन विभागाचे दुर्लक्षअमरावती : येथील बेलोरा विमानतळाहून एटीआर ७२ विमान सेवा सुरू करण्यास केंद्र सरकारच्या एअरपोर्ट अॅथॉरिटी आॅफ इंडियाने राज्य शासनाला सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. मात्र अद्यापही ओस्टॅकल्स लिमिट सर्वेक्षण (ओएलएस) झाला नसल्याने विमान सेवा कशी सुरू होणार हा प्रश्न आहे. या सर्वेक्षणासाठी एजन्सी नेमण्याचा निर्णयदेखील झाला आहे. परंतु संबंधित फाईल ही मंत्रालयात पडून असल्याने ती पुढे कशी, कोण सरकविणार, हे कोडेच आहे. केंद्र सरकारच्या एअरपोर्ट अॅथॉरिटी आॅफ इंडियाचा चमुने मे २०१६ मध्ये बेलोरा विमानतळाची पाहणी करून येथे विमान सेवा सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची चाचपणी केली आहे. त्यानुसार चार सदस्यीय चमनुे बेलोरा विमानतळाची पाहणी केली असताना ७२ आसनी विमान सुरू करण्यास होकार दर्शविला आहे. मात्र भविष्यात बेलोरा विमानतळाहून विमान ‘टेकआॅफ’ आणि ‘लॅडिंग’ करताना भविष्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता ओएलएस सर्वेक्षण करण्याची गरज असल्याचे या अहवालात महटले आहे. या चमुने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाला वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला आहे. चार महिन्यांपासून विमानतळाच्या ओएलएस सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने घेतला आहे. मात्र बेलोरा विमानतळाच्या विकासासाठी राजकीय अनास्था हीदेखील मोठी अडचण असल्याचे बोलले जात आहे. वेळीच ओएलएस सर्वेक्षण पूर्ण झाले असते तर एटीआर ७२ विमान सेवेसाठी अडसर ठरणाऱ्या बाबी दूर झाला असत्या, हे वास्तव आहे. मे महिन्यात बेलोरा विमानतळाची केंद्र सरकारच्याचमुने पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केल्यानंतरही राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ओएलएस सर्वेक्षणासाठी एजन्सी नेमू नये, ही बाब चिंतनीय आहे. (प्रतिनिधी)‘ओएलएस’ म्हणजे अडथळे सुचविणारे सर्वेक्षणविमानतळाहून विमान सेवा सुरू करण्यापूर्वी ‘लॅन्डिंग’ व ‘टेकआॅफ’ करताना येणारे अडथळे लक्षात घेताना ओएलएस सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय विमानतळावर कोणत्या अडचणी, उणिवा आहे, हे लक्षात येत नाही. एअरपोर्ट अॅथॉरिटी आॅफ इंडियाच्या चमुने अहवालात ही बाब आवर्जूनपणे नमूद केली आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याकडे दुर्लक्ष चालविले आहे.बेलोरा विमानतळावर आवश्यक असलेल्या सोयी, सुविधा सार्वजनिक उपक्रम समितीने शासनाला सुचविल्या आहेत. विमानतळाहून एटीआर ७२ सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे. समितीने सादर केलेल्या अहवालावर आठ दिवसात कार्यवाही होईल, असे संकेत आहे.- सुनील देशमुख,आमदार, अमरावती
एटीआर ७२साठी ‘ओएलएस’ सर्वेक्षण केव्हा?
By admin | Updated: September 26, 2016 00:21 IST