अमरावती : आदिवासी विकास विभागाने कोरोना काळात रोजगार बुडालेल्या गरीब आदिवासींना खावटी अनुदान देण्याचे जाहीर केले. मात्र, संचारबंदी पुन्हा लागू होऊनसुद्धा ११ लाख ५५ हजार कुुटुंबांना तत्कालीन खावटी अनुदान मिळाले नाही. ‘ट्रायबल’च्या कारभाराचा फटका आदिवासींना बसत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी १५ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गरीब आदिवासींना खावटी अनुदान त्वरेने मिळण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली. राज्यात नागपूर, अमरावती, ठाणे व नाशिक अपर आयु्क्त कार्यालय अंतर्गत गरीब आदिवासींना खावटी अनुदान देण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करण्यात आली आहेत. यंदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खावटी अनुदान देण्यासाठी निधीची तरतूददेखील करण्यात आली. मात्र, १५ एप्रिल उजाडल्यानंतरही खावटी अनुदान मिळू नये, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पहिला लॉकडाऊन केव्हाचाच संपला. आता दुसरा कडक लॉकडाऊन १५ एप्रिलपासून लागू करण्यात आला. गरीब आदिवासींना रोजगार नाही. आर्थिक मिळकतीसाठी बाहेरगावी जाता येत नाही. मुला-बाळांचे शिक्षण गेले. यामुळे आदिवासी बांधव विवंचनेत आहेत. किमान खावटी अनुदान तरी बँक खत्यात जमा होईल, याची प्रतीक्षा लांबली आहे.
-----------------
गतवर्षीच्या खावटी अनुदानाचे चार हजार रुपये गरीब आदिवासींच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात यावे. आता नव्याने लॉकडाऊन जाहीर केले असून, एकंदर ६ हजार रुपये एकमुस्त खावटी अनुदानाची रक्कम देऊन न्याय प्रदान करावा, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
- संदीप धुर्वे, आमदार आर्णी.