अतिवृष्टीची मदत केव्हा ?

मागिल खरीप हंगामात जून ते आॅक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी व डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान अतिथंडीमुुळे सर्वच पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

मागच्या खरिपातील नुकसान : ४१ हजार हेक्टर क्षेत्र होते बाधितलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : मागिल खरीप हंगामात जून ते आॅक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी व डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान अतिथंडीमुुळे सर्वच पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शासनाने महसूल यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षण केले आणि निकषांनुसार मदतीचा निर्णय घेतला. आता यंदाच्या खरीप हंगामाला सुरूवात झाली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मदतीचा शासनालाच विसर पडल्याने पेरणीच्या काळात शेतकरी अडचणीत आले आहेत.मागिल वर्षीच्या खरीप हंगामात सरासरीपेक्षा अधिक ११५ टक्के पाऊस पडला. त्यामुळे सोयाबीन, तूर, उडिदाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. नुकसान ३३ टक्क्यांवर असल्याने शासन मदत अपेक्षित होती. याबाधित क्षेत्रास मदत देण्याचा निर्णय शासनाने ९ जानेवारी २०१७ रोजी घेतला. नुकसानीचे पंचनामे शासनाकडे सादर झाले. अहवालानुसार जिल्ह्यात १९ हजार ५९० शेतकऱ्यांच्या १२ हजार ६६९ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसान झाले. यामध्ये सोयाबीन १,५४१ हेक्टर, कापूस ६६५ हेक्टर, तूर १,३४२ हेक्टर, मूग व उडिद ९.०४७ हेक्टर, फळपिके १४.९२ हेक्टर तसेच ४०.४४ हेक्टर भाजीपाला पिकांचे नुकसान होते. जाहीर पीकविम्याच्या ५० टक्के प्रमाणात ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला नाही, अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मागीलवर्षीचा पीकविमा जाहीर झाला व यंदाचा खरीप हंगाम देखील सुरू झाला. मात्र, शासनाने शेतकऱ्यांना मदत दिली नाही.मागील हंगामात ५२ दिवस अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे ६० दिवसांच्या अल्पावधीतील मूग, उडिदासारख्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्याचप्रमाणे तुरीवर ‘मर’ रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाधित क्षेत्राच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिलेत. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे ही मदत देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. आता पुन्हा खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. शेतकरी अडचणीत आहेत. तुरीचे चुकारे नाहीत. थकबाकीदार असल्याने बँका कर्जासाठी माघारी पाठवित आहे. शासनाला मात्र यानिर्णयाचा विसर पडला आहे.फक्त दोन हेक्टर मर्यादेत मदतप्रचलित नियमानुसार शेती व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित क्षेत्र ३३ टक्क्यांवर असल्यास दोन हेक्टर क्षेत्र मर्यादेत मदत मिळू शकते. यासाठी तलाठी कृषी सहायक व ग्रामसेवकांचे संयुक्त अहवाल यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाला सादर झालेले आहेत व त्यानुसारच ही मदत अपेक्षित आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार होती. मात्र, शेतकरी अडचणीत असतानासुद्धा दुर्दैवाने शासनाला या मदतीचा विसर पडला आहे.