अमरावती : कोरोना आणि निवडणुकीमुळे लांबलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाची पदभरती मूळ जाहिरातीच्या आधारे घेण्यात यावी, अशी मागणी आरोग्य विभाग मेरीट विद्यार्थी कृती समितीने केली आहे. ५० टक्के पदभरतीच्या नावाखाली अन्याय होत असल्याचा आक्षेप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागात पदभरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, सार्वत्रिक निवडणुका, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे परीक्षा लांबणीवर पडली. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाली. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मूळ जाहिरातीच्या ५० टक्के जागा भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परीक्षा २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झाली आणि मूळ जाहिरातीतील ५० टक्के पदांना नियुक्ती देण्यात आली. दरम्यान ५ मे २०२१ रोजी मरठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय आला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द ठरविले. आरक्षणाचा अंतिम निकाल हाती आल्यानंतर मूळ जाहिरातीच्या उर्वरित ५० टक्के मेरीटमधील विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देणे क्रमप्राप्त ठरते. परंतु उर्वरित ५० टक्के जागांबाबत शासनाकडून कोणत्याही हालचाली होत नाही. त्यामुळे गुणवत्ता विद्यार्थ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. मूळ जाहिरातीनुसार आरोग्य विभागाची पदभरती राबवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे सय्यद आबीर अथर यांनी आहे.
---------------
मूळ जाहिरातीतील जागेनुसार आम्ही मेरीट आहेत. ५० टक्के पदभरतीच्या नावाखाली आमचा हक्क डावलला जात आहे. शासनाने जर विद्यार्थ्यांना लवकर नियुक्ती दिली नाही तर पुन्हा तीव्र आंदोलन अथवा गळफास घ्यावा लागेल.
- आदित्य भोंडे, अन्यायग्रस्त विद्यार्थी