गणेश वासनिक
अमरावती : वनसंरक्षणास धोका अथवा वन्यजिवांची शिकार, अवयवांची तस्करी करताना आरोपींकडून वनगुन्ह्यात सरकारजमा वाहने वर्षानुवर्षे तशीच पडून आहेत. परिवहन आयुक्तांकडे वनगुन्ह्यात सरकारजमा वाहने वनविभागाच्या नावे करावी, यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, अद्यापही वनगुन्ह्यातील ५३१ वाहने वनविभागाच्या नावे झाली नाहीत. त्यामुळे वाहनविक्रीतून महसूल प्रभावित होत असल्याची खंत वनविभागाने व्यक्त केली आहे.
भारतीय वन अधिनियम, १९२७ चे कलम ६१(फ) नुसार वनगुन्ह्यात सरकार जमा करण्यात आलेली वाहने वनविभागाच्या नावे, हस्तांतरण करण्यास विलंब होत असल्याची बाब अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौड (संरक्षण) यांच्या निर्दशनास आली. परिणाी गौड यांनी १२ जानेवारी २०२१ रोजी राज्यभरातील मुख्यवनसंरक्षक, वनसंरक्षकांकडून सरकारजमा वाहनांचा त्यांनी आढावा घेतला. वनगुन्ह्यात सरकार झालेल्या जमा वाहनांची मालकी हक्क नोंदविण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी परिवहन आयुक्तांना २९ जानेवारी रोजी पत्र पाठविण्यात आले. यात वनवृ्त्तनिहाय सरकारजमा वाहनांची नावे, क्रमांक पाठविण्यात आली असून, भारतीय वन कायद्याखाली जप्त करुन सरकार जमा केलेल्या वाहनाचे मालकी हक्क वनसंरक्षण
विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या नावे करावे, असे पत्राद्धारे कळविले आहे.
--------------------
वाहनांची निर्धारीत किंमत ठरवून द्या
अंतिमत: सरकारजमा तसेच बाेजारहित होऊन शासनविहित झालेल्या मोटार वाहनांची निर्धारित किंमत निश्चित करण्याबाबत परिवहन आयुक्तांना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक गौड यांनी कळविले आहे. २६ मार्च १९९० रोजीच्या परिपत्रकांनुसार परिवहन आयुक्तांच्या मार्गदर्शनानंतर या वाहनांची विक्री करून महसूल शासनतिजाेरीत जमा करण्यात येणार आहे. यात प्रादेशिक वनविभाग, व्याघ्र प्रकल्पात घडलेल्या वनगुन्ह्यातील वाहनांचा समावेश आहे.
--------------------
प्रादेशिक वनविभागनिहाय वनगुन्ह्यातील जप्त वाहने
गडचिरोली- ३७
नागपूर- ३
अमरावती- २२
धुळे-५७
औरंगाबाद- ६०
नाशिक-३९
ठाणे- १०५
पुणे-८
कोल्हापूर- १८
मांगरूह- ४
----------------------
वन्यजीव विभागात अशी आहेत जप्त वाहने
ईस्ट नागपूर वन्यजीव विभागांतर्गत आलापल्ली - ४, मेळघाट अंतर्गत अकोला - ६३, वेस्ट मुंबई अंतर्गत बोरीवली - ६, ठाणे - ३७
कोल्हापूर - ८ व औरंगाबाद - ६० वाहने सरकारजमा आहेत.
------------------------
वनगुन्ह्यात सरकारजमा वाहनांचा वरिष्ठांकडून आढावा घेण्यात आला आहे. उपवनसंरक्षक, सहायक वनसंरक्षकांनी जिल्ह्यातील अशा वाहनांची माहिती मागविली आहे. परिवहन विभागाकडून सरकार जमा वाहनांची मालकी वनविभागाच्या नावावर होताच ही वाहने विक्री करून महसूल शासनाकडे जमा केला जाईल.
- कैलास भुंबर, वनपरिक्षेत्राधिकारी, वडाळी, अमरावती.