सत्ताधारी ढिम्म : परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सभाच नाही अमरावती : जिल्ह्यात सध्या भीषण पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. नागरिकांची होरपळ सुरू असून लांबवर जाऊन पाणी आणावे लागत आहे. अशा स्थितीत जिल्हा परिषदेने वेळीच उपाययोजना करण्याची गरज होती. मात्र, या गंभीर समस्येवर सत्ताधाऱ्यांनी कोणतीही उपाययोजना न करता झेडपीत पाणी टंचाईच्या मुद्यावर एकही सभा घेतलेली नाही, हे विशेष. त्यामुळे सत्ताधारी केवळ विकासाचा देखावा करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. आढावा बैठक घेऊन पेयजलाचा प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे. मागीलवर्षी सुद्धा पाणी टंचईच्या आढाव्यासाठी विरोधीपक्षांनी विशेष सभेची मागणी केली होती. त्यानंतर तब्बल महिनाभराने सभा बोलविण्यात आली होती. परंतु यंदा तर सभेचा अद्यापही पत्ता नाही. पाणी पुरवठा योजनेचा पहिला हप्ता मिळाला की दुसऱ्या हप्त्यासाठी सहा-सहा महिने वाट पाहावी लागते. त्यावर कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही. जिल्हा परिषदेत फाईली सहा-सहा महिने तिष्ठत असतात. त्यावर कोणतीच हालचाल होत नाही. त्यामुळे सतत पाठपुरावा करणाऱ्यांची कामे जिल्हा परिषदेत मार्गी लागतात, असा आरोप विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केला आहे. जनावरांना पिण्यासाठी पाणी नाही. जिल्हाभरात आगडोंब उसळला आहे. जिकडे-तिकडे आगीच्या घटना घडत आहेत. पाण्याची सोय नसल्याने आग आटोक्यात येत नाही. परिणामी घरे, साहित्य जळून खाक होते. जिल्ह्यात कृत्रिम पाणी टंचाई निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. मेळघाटात तर पाणी टंचाईमुळे अक्षरश: हाहाकार सुरु आहे. परंतु जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी कुंभकर्णी झोपेत आहेत. अनेक गावांतील हातपंप बंद पडले आहेत. कुठे कंत्राटदाराच्या तर कुठे अधिकाऱ्यांच्या किंवा पदाधिकाऱ्यांच्या हेकेखोेरीमुळे पाणी पुरवठा योजना बंद पडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी फ्लोराईडयुक्त पाण्याचा पुरवठा होत असल्यामुळे जनतेच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. परंतु नाईलाजास्तव लोकांना हे दूषित पाणी प्यावे लागत आहे. मागील वर्षी सुद्धा अशीच परिस्थिती होती. परंतु याकडे सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष दिले नाही. लोकांच्या जिवन-मरणाशी संबंधित हा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याबाबत जिल्हा परिषद पदाधिकारी गंभीर नसतील तर जनतेची वणवण थांबणार कशी, हा प्रश्न आहे. उन्हाळ्याचा अद्याप महिना शिल्लक आहे. मे महिना तापणार असून पाणी टंचाई अधिक उग्र रूप धारण करणार असल्याने याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)सत्ताधाऱ्यांचा तोराच न्यारा उन्हाळ्यातील संभाव्य स्थिती लक्षात घेता पाणी टंचाई निवारणार्थ जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक होणे आवश्यक आहे. परंतु आपल्याच तोऱ्यात वावरणाऱ्या झेडपीतील पदाधिकाऱ्यांनी अद्यापही बैठक बोलविलेली नाही.त्यामुळे जि.प.चे सत्ताधारी ग्रामीण भागातीलजनतेच्या प्रश्नांबाबत किती गंभीर आहेत, हे दिसून येते,असा आरोप विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे यांनी केला.विशेष म्हणजे मागील वर्षीचा पाणी पुरवठा विभागाचा कोटयावधींचा निधी अखर्चित राहिला आहे. त्यामुळे यासाठी दोषी कोण, असा सवालही विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी पाणी समस्येवर तातडीने मंथन करण्याची गरज आहे. हातपंप आणि पाणी पुरवठा योजनाही बंद काही गावांमध्ये मोजकेच हातपंप असून ते देखील बंद आहे. दुरुस्तीसाठी अपुरी वाहने व साधने असल्यामुळे हातपंपांची दुरुस्ती होऊ शकत नाही, अशा गावातील लोकांना पाण्यासाठी प्रचंड पायपीट करावी लागत आहे. महिलांची यामध्ये परवड होत आहे.
पाणी टंचाईवरून झेडपीचे ‘हात’वर
By admin | Updated: May 4, 2017 00:04 IST