अमरावती : राज्यात भाजप-सेना युती सरकार सत्तेत असताना जिल्हा परिषदांचे महत्त्व कमी केल्याचा आरोप तत्कालीन विरोधकांकडून होत होता. मात्र, सत्तेत येताच आरोपाचा विसर पडलेल्या विद्यमान राज्यकर्त्यांकडूनही तोच कित्ता गिरविला जात आहे. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारेच्या अखत्यारीतील कुठल्याही प्रकल्पावर अन्य यंत्रणेला काम करायचे असल्यास ना हरकत (एनओसी) बंधनकारक होते. परंतु ही अट वगळून जलसंधारणाला राज्यस्तरावर कामे करण्यास मोकळीक दिली आहे. हा प्रकार झेडपीच्या अधिकारावर टाच आणणारा आहे.
जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील लघु मध्यम प्रकल्पासोबतच पाझर तलाव, साठवण तलाव, तसेच कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. असे असतानाही राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या जलसंधारण विभागाने निधी देताना जिल्हा परिषदेपेक्षा जलसंधारणला अधिक झुकते माप दिले आहे. याशिवाय झेडपीच्या अधिकार क्षेत्रातही कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील प्रकल्पांच्या अन्य कोणत्याही यंत्रणेला काम करायचे असल्यास झेडपीचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे खरोखरच कोणत्या प्रकल्पाची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे, कोणत्या प्रकल्पाला किती निधी लागणार आहे, यासह आदी बाबींची तपासणी करून ना हरकत दिली जात होती. परंतु १७ फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार आता जलसंपदा विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, कृषी विभाग व जिल्हा परिषद यांच्या अखत्यारितील ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील सर्व प्रकल्पांची दुरुस्ती जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण विभाग (राज्यस्तर) यांच्यामार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या विशेष दुरुस्तीसाठी संबंधित यंत्रणेच्या एनओसी प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही. असे या आदेशात म्हटले आहे. शासनाच्या या धोरणावर जिल्हा परिषदेच्या २२ फेब्रुवारी राेजीच्या सभेत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
बॉक्स
झेडपीचे अधिकार अबाधित ठेवा
झेडपीकडे पुरेसे मनुष्यबळ असताना झेडपीच्या सिंचन प्रकल्पावर जलसंधारण राज्यस्तर विभागाची यंत्रणा काम करण्यासाठी दिलेला अधिकार हा झेडपीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे या धोरणाला झेडपी आमसभेत विरोध करीत पूर्वीप्रमाणेच कामे झेडपीकडे सुरू ठेवावीत, अशा आशयाचा ठराव आमसभेत पारित केला आहे.