लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीस अनुसरून प्रभाग रचना करावी, असे आदेश नगर विकास विभागाने महानगरपालिका आयुक्तांना दिले आहेत. ११ एप्रिल रोजी ते आदेश आले होते. मात्र, पुढे १४ ते १७ एप्रिल या कालावधीत सुट्या आल्याने १८ एप्रिलपासून प्रभागरचना प्रक्रियेला वेग येणार आहे. याआधीची प्रभाग रचना ‘लीक’ झाल्याने महापालिका आयुक्तांची थेट बदलीच झाली. दोघांचे निलंबनही झाले. त्यामुळे दुधाने ओठ पोळलेले प्रशासन आता ताकही फुंकून पिण्याच्या मानसिकतेत आहे. दरम्यान, राज्यातील निवडणूक होऊ घातलेल्या महापालिकांच्या प्रारूप प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अंतिम झाली आहे. ओबीसी आरक्षण नसल्याने राज्य सरकारने विधिमंडळात नवीन विधेयकाद्वारे कायदा पारित केला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर २१ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. १८ ते २१ दरम्यान राज्य निवडणूक आयोग व नगरविकास विभागाच्या नव्या आदेशाकडेदेखील प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन २१ पर्यंत ‘आस्ते कदम’च्या भूमिकेत आहे. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाच्या गाईड लाईननुसार प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार होणार असल्याने इच्छुकांसाठी बाब आनंददायी आहे.
...असे आहेत आदेश महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार, १९४९मधील अधिनियमानुसार, ज्या महापालिकांची मुदत संपली व संपणार आहे, त्यांना आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जनगणनेनुसार प्रभाग रचना करावी लागेल. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या २८ डिसेंबर २०२१ व २७ जानेवारी २०२२ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घ्यावा. त्यानुसार, तीन सदस्यीय प्रभाग रचना तयार करण्यात येणार आहे.
निवडणूक तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारचनिवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्यात आली होती. राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतले. त्यामुळे तीन सदस्यीय प्रभागानुसारच निवडणूक होण्याची शक्यता जास्त आहे. तरीही काही नगरसेवक दोन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक होईल, अशी आशा लावून बसले आहेत. परंतु, यात काही तथ्य नाही, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रभाग रचनेच्या आदेशाने राजकारण हळूहळू तापू लागले आहे.
राज्य सरकारकडून अधिकाराची अंमलबजावणी राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळात विशेष कायदा पारित केला. राज्यातील १८ महापालिकांसाठी तयार केलेली प्रारूप प्रभाग रचना रद्द केली. राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले. निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नव्हती. आता या अधिकाराची अंमलबजावणी सुरू केली.