घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला ‘युडी’ची प्रतीक्षा

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला नगरविकास विभागाकडून मिळणाऱ्या प्रशासकीय मान्यतेची आस लागली आहे. मजीप्राकडून तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर नगरविकासच्या निर्णयाकडे पालिका प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्देमजीप्राकडून तांत्रिक मान्यता : बहुप्रतीक्षित प्रकल्पांच्या कार्यान्वयनाने ‘कचरा’प्रश्न निकाली निघणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला नगरविकास विभागाकडून मिळणाऱ्या प्रशासकीय मान्यतेची आस लागली आहे. मजीप्राकडून तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर नगरविकासच्या निर्णयाकडे पालिका प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने महापालिका प्रशासनाने त्यासाठी पाठपुरावा चालविला असून, या आठवड्यात नगरविकास विभागही महापालिकेच्या बहुप्रतीक्षित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला हिरवी झेंडी देण्याचे संकेत आहेत.महापालिकेच्या आमसभेने मान्यतेची मोहोर उमटविल्यानंतर सुकळीसह तीन ठिकाणच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला डीपीआर नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला. ३८.३७ कोटी रूपये किंमतीचे सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडा तांत्रिक मान्यतेसाठी मजीप्राकडे १५ फेब्रुवारीला पाठविण्यात आला. स्वच्छ महाराष्टÑ अभियान (नागरी)चे राज्य अभियान संचालकाकडून मिळालेल्या आराखड्यास मजीप्राने २५ मे रोजी तांत्रिक मान्यता दिली. तत्पूर्वी निरीनेही प्रकल्प ‘ओके’ ठरविल्याने कार्यान्वयनातील अडथळे दूर सारले गेले असून आता केवळ नगरविकास विभागाच्या प्रशासकीय मान्यतेची तेवढी औपचारिकता शिल्लक आहे. शहरात रोजकाठी निघणारा २०० टन कचरा व सुकळी कंपोस्ट डेपोत साचलेला ५ ते ६ लाख मेट्रीक टन कचºयावर प्रक्रिया करून शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणारा हा प्रकल्प महापालिकेसाठी ‘मैलाचा दगड’ ठरणार आहे. मजीप्राने महापालिकेच्या ३८.३७ कोटी रूपये किमतीचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या सविस्तर आराखड्यास तांत्रिक मान्यता दिल्याचे मुख्य अभियंता एस. एस. चारथळ यांनी कळविले आहे. तांत्रिक मान्यतेचे पत्र महापालिका प्रशासनाला मिळाले आहे.या अटींवर मिळाली मान्यताप्रकल्पाची निविदा काढण्यापूर्वी मंजूर कामाचे वर्किंग एस्टीमेट तयार करून सक्षम अधिकाºयांची मंजुरी घ्यावी, लॅन्डफिल एरिया हा लॅन्ड डेव्हलपमेंट अथारीटीने आयडेंटीफाय करून महापालिकेस हस्तांतरित केल्याची धारणा पक्की करावी, दरसुचीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या बाबीकरिता कोटेशन मागवून दराची खात्री करण्याची अट मजीप्राने टाकली आहे.घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तो स्वयंसंतुलित होण्यासाठी आवश्यक तो कर घरपट्टीमध्ये वाढविण्याची जबाबदारी मनपाची राहील. निविदा बोलावण्यापूर्वी प्रकल्पाकरिता आवश्यक जागा महानगरपालिकेच्या ताब्यात असल्याची खात्री करावी, अशी सूचना मजीप्राने केली आहे.